वैशाख १ गतेबाट ‘रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष–२०७५’ शुरु हुने भएको छ । बैशाख १ गते मुगुको रारा तालबाट महोत्सवको सुरुवात हुने छ ।
कर्णाली प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि २०७५ साललाई पर्यटन वर्षका रुपमा मनाउने प्रदेश सरकारको निर्णय बमोजिम शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महोत्सवको तयारीका लागि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय मूल आयोजक समिति गठन गरेको छ । समितिमा ६ वटै मन्त्री, मुख्यसचिव र सातजना सचिव सदस्य छन् ।
महोत्सव शुरु गर्नका लागि समय छोटो भएकाले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा मुल आयोजक समिति गठन गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताइन् । उनका अनुसार महोत्सवको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने छन् । मन्त्रिपरिषद्ले महोत्सव उद्घाटनका लागि विभिन्न मन्त्रीहरु संयोजकत्व विभिन्न उपसमिति पनि गठन गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाको संयोजकत्वमा आर्थिक व्यवस्थापन उपसमिति, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा आवास तथा सुरक्षा व्यवस्थापन उपसमिति, सामाजिक विकास मन्त्री दलबहादुर रावलको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य तथा प्रचार–प्रसार उपसमिति गठन गरिएको छ ।
यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीको संयोजकत्वमा खाद्य तथा कोशेली व्यवस्थापन समिति, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाको संयोजकत्वमा पर्यटन वर्ष व्यवस्थापन समिति र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्क खत्रीको संयोजकत्वमा यातायात व्यवस्थापन उपसमिति गठन गरिएको छ । रारा–कर्णाली पर्यटन वर्षका लागि प्रधानमन्त्रीका साथै संघका सबैमन्त्री, विभिन्न देशका राजदूत, कुटनीतिक नियोगका प्रमुखलगायतलाई आमन्त्रण गरिने छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले हरेक महिनाको १ र १५ गतेलाई श्रम दिनको रुपमा मनाउने निर्णय भएको छ । श्रमप्रतिको सम्मान गर्ने उद्देश्यले हरेक महिनाको १ र १५ गतेलाई श्रम दिनको रुपमा मनाउन लागिएको केसीले बताइन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन वटा समिति पनि गठन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाको संयोजकत्वमा राजनीतिक समिति गठन गरेको छ । समितिमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्गबहादुर खत्री सदस्य छन् । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा प्रशासन तथा विधेयक समिति गठन गरिएको छ । समितिमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा र सामाजिक विकास मन्त्री दलबहादुर रावत सदस्य छन् ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्री दलबहादुर रावलको संयोजकत्वमा आर्थिक, समाजिक तथा पूर्वाधार समिति गठन गरिएको छ । समितिमा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी र यातायात मन्त्री खड्गबहादुर खत्री सदस्य छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सरकारको केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण सम्वन्धी नियमावली–२०७४ र प्रदेश सरकार कार्य सम्पादन नियमावली–२०७४ को पहिलो संशोधन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुका लागि आचारसंहिता–२०७४ पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ । प्रवक्ता केसीका अनुसार कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्याविधि विधेयक–२०७४ लाई प्रदेशसभामा पेश गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरिएको छ ।
