कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूहरुको सेवा सुविधा सम्मानजनक तरिकाले तोकिनु पर्ने माग गरेका छन्। प्रदेश सरकारले आइतबार वीरेन्द्रनगरमा जनप्रतिनिधिसँग सेवा सुविधाबारे सुझाव लिन आयोजना गरेको अन्तक्रियामा जनप्रतिनिधिले यस्तो माग गरेका हुन्।
उनीहरुले सरकारीतर्फको प्रशासकीय अधिकृतभन्दा बढी सेवा सुविधा तय गर्न माग गरेका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै जाजरकोटको भेरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख सिपी घर्तीले प्रशासकीय अधिकृतभन्दा माथि रहेर काम गर्ने जनप्रतिनिधिले त्यसअनुसारको सेवा पाउनु पर्ने बताए।
‘प्रशासकीय अधिकृतलाई चलाउने व्यक्तिले नायब सुब्बासरहको सेवा सुविधा किन पाउने?’ घर्तीले भने, ‘या त मन्त्री सांसद् कसैले पनि सेवा सुविधा नलिऔं, लिने भए सम्मानजनक सेवासुविधा तोक्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्दछु।’ घर्तीले हरेक स्थानीय तहलाई गुरुयोजना बनाउन प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए।
चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका दैलेखका प्रमुख सूर्यबहादुर शाहीले विभिन्न समूहका नाउँमा जनप्रतिनिधिलाई धम्की आइरहेको बताए।
‘अहिले सुरक्षा चुनौती बढेको छ,’ उनले भने,‘यसका लागि सरकारले आवश्यक पहल गरोस्।’ यसका साथै प्रमुख शाहीले भन्सार छैन भन्दै भाषण गर्नुको साटो उत्तरतिरको नाका खोल्न प्रदेश सरकारलाई सुझाए। प्रमुख शाहीले कनिका छरेजस्तो गरी बजेट बाँडेको खण्डमा हामीले देखेका सपना कहिल्यै पूरा नहुने बताए।
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका डोल्पाका प्रमुख ओमबहादुर बुढाले डोल्पा पर्यटक आउने तर ती पर्यटकले काठमाडौंबाट ल्याएको फोहोर मात्रै फाल्ने गरेको बताए। ‘फोक्सुण्डो जाने बाटो बनाएको खण्डमा पर्यटकहरु बढ्ने र त्यसले जनताको जीवनस्तर उकास्ने अपेक्षा छ,’ उनले भने।
कार्यक्रममा सहभागी १० जिल्लाका जनप्रतिनिधिले सुरक्षा चुनौती बढेको, कर्मचारी अभाव भएको, कर्मचारीले काम गर्न नदिएको, विभिन्न ठाँउमा सडक नपुुगेको, बिजुलीको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार हुन नसकेको जस्ता समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
