प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जिल्ला सदरमुकाम समेत नभएको कारण बुटवलमा प्रदेश सरकारको लागि भौतिक संरचना अभाव भएको बताएका छन्।
क्षेत्रीय सदरमुकाम र जिल्ला सदरमुकाम भएको स्थानमा तोकिएका प्रदेश राजधानी कतै पनि भौतिक संरचना अभाव नभएको उल्लेख गर्दै उनले बुटवल यसअघि जिल्ला सदरमुकामसमेत नभएकाले संरचना अभाव देखिएको पोखरेलको तर्क छ।
आइतबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिएपछि पहिलो पटक सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बुटवलमा निजी र व्यवसायीक संरचनाहरु प्रयाप्त रहे पनि प्रदेश सरकारको लागि सरकारी संरचना खोजी गरिएको बताए।
उनले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हाल अन्य तिनवटा मन्त्रालय समेत राखिए पनि त्यो भवन मुख्यमन्त्री कार्यालयका लागि मात्र पर्याप्त रहेको बताए।
‘मन्त्रालयका लागि आवश्यक विषयगत विभाग र निर्देशनालय गठन गर्दा सबै मन्त्रालयको लागि स्थान अपुग हुन्छ,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले कृषि, सामाजिक र उद्योग मन्त्रालयको लागि तोकिएको संरचना ठिक रहे पनि स्थान उपयुक्त नरहेको भन्दै पाँच वटा मन्त्रालयको लागि भौतिक संरचना आवश्यक रहेको बताए।
बुटवल हाटबजारको भूमिगत जलश्रोतको कार्यालयमा कृषि, बसपार्कमा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा उद्योग र बस टर्मिनल भवनमा सामाजिक विकास मन्त्रालय राखिएका छन्। कृषि मन्त्रालयको लागि संरचना अपर्याप्त रहेपनि अरु दुई मन्त्रालयलाई संरचना पर्याप्त रहेपनि भीडभाड हुने भएकोले उपयुक्त हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।
बुटवल गोलपार्कमा रहेको श्रम कार्यालयको भवनमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसँगै आन्तरिक मामिला तथा कानुन, अर्थ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेका छन्।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले केन्द्र सरकारको परामर्श र सुझावको आधारमा संरचना खोजी भइरहेको र प्रदेश सांसद र स्थानीय तहलाई समेत मन्त्रालयको लागि उपयुक्त स्थानको खोजी गर्न आग्रह गरिएको बताए।
भौतिक संरचनाको अभावसँगै मन्त्रालयमा खटाइएका सबै कर्मचारी आफ्नो कार्य क्षेत्रमा नआइपुगेकोले समेत कार्यसञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको पोखरेलले बताए।
‘कार्यालयमा नआई स्थान अभाव भयो भन्दै आलटाल गर्न कुनै कर्मचारीलाई पनि छुट छैन, राज्यले खटाएका क्षेत्रमा पुगेर जे जस्तो अवस्थामा भए पनि काम सुरु गर्नै पर्छ,’ पोखरेलले भने।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले संरचना खोजी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नसघाएको गुनासो गरे। पहिलो चरणमा खोजी गरिएका संरचना जिल्ला प्रशासनको अग्रसरतामा खोजिए पनि त्यसपछि प्रदेश सरकारले सांसद र स्थानीय तहको सहयोग लिइरहेको उनले बताए।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले सबै सांसदको सहमतिको आधारमा प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिने र स्थायी राजधानी सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा हुनुपर्ने दोहोर्याए।
‘नाममा कुनै समस्या आउलाजस्तो लाग्दैन तर राजधानी कहाँ तोक्ने भन्ने विषयमा परामर्श गर्न जरुरी छ, दुई तिहाइ बहुमत मात्र होइन सर्वसम्मत रूपमा राजधानी तोक्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ,’ पोखरेलले भने।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका पोखरेललाई संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समेत समर्थन रहेको छ। उनले एमाले र माओवादी केन्द्र बाहेकका अन्य दललाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा केन्द्रीय तहमा छलफल भइरहेको र केन्द्रको छलफलको आधारमा निर्णय गरिने बताए।
