सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीच जारी विवादमा कानून व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन विभाजित भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलास बहिष्कार गर्ने न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको निर्णयपछि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबीचको विवाद सतहमा आएको थियो।
सोमबार नेपाल साँझ नेपाल बारको एक समूह विज्ञप्ति निकाल्दै न्यायाधीश जबराको कदमको भत्सर्ना गरेको थियो।
न्यायाधीश जबराले आचारसंहिता विपरितको काम गरेको बारको ठम्याइ थियो।
‘डाक्टर केसी र कान्तिपुर दैनिकको मुद्दा वृहद पूर्ण इजलासमा तोकिएकोमा उक्त इजलासका एकजना न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबाट जारी भएको बक्तब्यलाई न्यायमूर्तिको आचारसंहिता विपरित र अदालतमाथिको प्राहर भएको नेपालबारको ठम्याइ छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘उहाँले गरेको उक्त कार्यबाट गलत प्रकृया र पद्धतिको शुरुवात भएको हुँदा त्यसप्रति नेपालबार भत्सर्ना गर्दछ।’
अध्यक्ष र महासचिवले विज्ञप्ति निकालेको २४ घन्टा नबित्दै बारका उपाध्यक्ष उषामल्ल पाठक, सदस्यहरू विष्णु बस्याल सदस्य कृष्ण आङ्दाम्बेले मंगलबार विज्ञप्ति निकाल्दै हिजो कुनै सल्लाह नै नगरी बहुमतका आधारमा धारणा सार्वजनिक गरिएको बताएका छन्।
सल्लाहकारहरूको राय लिने परम्परालाई समेत लत्याइ बहुमतका आडमा पक्षधरता लिई जारी गरिएको वक्तव्यले सुदृढ, सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निर्माणमा प्रतिकुल असर पुर्याउने उनीहरूको ठम्याइ छ।
सोमबार दिउँसो बैठक बस्नु अघि नेपालबारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, महासचिव खम्म बहादुर खातिसहित बारपदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेका थिए।
