प्रदेश नम्बर ५ प्रदेशसभाको बिहिबार बसेको आठौं बैठकले प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। यस अघि चैत ४ गतेको बैठकमा मुख्यमन्त्री शंकर पाखरेलले उक्त विधेयक पेश गरेका थिए।
बिहिबारको बैठकमा सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीले संसदमा निर्णयार्थ पेश गरेपछि सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव गरेका थिए।
पारित गरिएको आर्थिक विधेयक पाँच नम्बर प्रदेश सरकारको पहिलो विधेयक समेत हो। विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश सरकारले आर्थिक कारोबार गर्ने सबै बाटोहरू खुलेका छन्।
विधेयक पारित नहुँदा संघीय सरकारबाट प्राप्त १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ समेत प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सकेको थिएन।
आर्थिक विधेयककै आधारमा प्रदेश सरकारले राजस्व र श्रोतको अनुमान गर्ने, आम्दानी र खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने, बजेटको प्रस्ताव र छलफल गर्ने, विनियोजन विधेयक तयार गर्ने, रकमान्तर र श्रोतान्तर गर्ने जस्ता आर्थिक काम कारवाही अगाडि बढाउने छ।
आजको बैठकमा विशेष समय मागेर एमालेका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठ, नेकपा माओवादी केन्द्रका ईन्द्रजीत थारु र नेपाली कांग्रेसका भुवनेश्वर चौधरीले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सांसद श्रेष्ठले सुकदेव गुरुङलाई शहीद घोषणा गर्न माग गरेका थिए भने थारुले सरकारले बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गर्दा प्रदेश सभालाई बाइपास गर्न नहुने सुझाव राखेको थिए।
त्यस्तै, चौधरीले नवलपरासीमा बालिका अपहरण सम्बन्धी घटनाका सम्वन्धमा सरकारको धारणा माग गरेका थिए।
प्रदेश सभाका सदस्यहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कूलप्रसाद केसीले सुकदेव गुरुङलाई शहीद घोषणा गर्ने सम्बन्धमा संघीय सरकारलाई लेखी पठाएको र नवलपरासीमा बालिका अपहरणका सम्वन्धमा टास्क फोर्स बनाएर काम गरिरहेको जानकारी दिएका थिए।
प्रदेश सभाको अर्को बैठक चैत १५ गतेसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ।
