राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पाँच वर्षका लागि संसदलाई सम्बोधन गर्ने भएकी छिन्। संविधानमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि सम्बोधन गर्ने व्यवस्था छ।
‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पाँच वर्षमा एक पटक हुन्छ’, संघीय संसदका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले भने, ‘उहाँले पाँच वर्षमा एक पटक संसदमा सम्बोधन गर्नुहुनेछ।’
अन्तरिम संविधान अनुसार विगतमा राष्ट्रपतिले संसदको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मात्र प्रस्तुत गर्ने प्रचलन थियो। तर संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई संसदमा सम्बोधनको मौका दिएको हो।
राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ९५ को २ अनुसार नै सम्बोधन गर्न लागेको बताए।
राष्ट्रपतिको सम्बोधन के विषयमा हुने? भन्ने विषयमा संविधान मौन छ। अधिकारीले सरकारसँगको समन्वयमा राष्ट्रपतिको सम्बोधन हुन लागेको सेतोपाटीलाई बताए।
‘संक्षिप्त सम्बोधन हुन्छ’, अधिकारीले भने, ‘पन्ध्र सयदेखि सोह्र सय शब्दको लिखित मन्तव्य तयार भएको छ’, अधिकारीले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम सरकारले पेश गरेको पढ्ने हो। अहिले यो सम्बोधन हामीले सरकारको सहकार्यमा तयार गरेका हौं।’
संसद सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले सम्बोधनमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको अवस्था संविधान कार्यान्वयनको विषय उल्लेख हुने बताए। ‘वर्तमान राजनीतिक स्थिति र आगामी दिनका सरकारका सोचहरूबारे पनि उहाँले सम्बोधनमा उल्लेख गर्नुहुन्छ’, भट्टराईले भने, ‘राष्ट्रपतिले राख्ने मन्तव्य सबै सरकारी धारणा नै हुन्छ।’
अधिकारीले पनि सरकारको अनुरोधमा संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार पाँच वर्षका लागि राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्न लागेको बताए। ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरेर सरकारले सम्बोधनका लागि अनुरोध गरेको थियो’, उनले भने, ‘पाँच वर्षमा एक पटक सम्बोधन गर्ने प्रावधान हो।’
