प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी चैत्र २३ गतेदेखि २५ गतेसम्म भारतको राजकीय भ्रमण गर्ने निर्णयसहित आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले केही निर्णयहरू गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीले ३ दिन भारतको राजकीय भ्रमण गर्ने औंपचारिक निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा रहने सदस्यहरुको संख्या भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले तय गर्ने निर्णय पनि गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् संचार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले जानकारी दिए।
बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा प्रतिस्थापन विधेयक र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन सम्बन्धि प्रतिष्थापन विधेयक संसदमा टेबल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद बैठकले भुक्तानी तथा फस्र्याैट विधेयकको सैद्धान्तिक अवधारणा पनि स्विकृत गरेको छ । भुक्तानीका लागि आवश्यक ऐन निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको सो सैद्धान्तिक अवधारणा स्विकृत गरिएको पनि राज्यमन्त्री बास्कोटाले बताए।
सरकारले विधेयक तयारी सहजीकरण समितिको सदस्यमा पूर्व कानुन सचिव कमलशाली घिमिरेलाई नियुक्त पनि गरेको छ । त्यसैगरी न्यूजिल्याण्ड वाटर म्यानेजमेन्ट परियोजनाका लागि एशीयाली विकास बैंकले उपलब्ध गराउने १ अर्व अनुदान सहायता लिने प्रस्ताव पनि अनुमोदन गरिएको छ।
विभिन्न परीक्षाहरु समेत चालू रहेकाले असार मसान्तसम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालय भने यथावत रुपमै संचालन गर्ने अन्तरिम व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ। चालू बजेट, नीति र कार्यक्रम भित्रै रहेर असार मसान्तसम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालय भने यथावत रहने निर्णय गरिएको पनि राज्यमन्त्री बास्कोटाले बताउनु भयो । अन्य संरचना भने आगामी चैत्र २८ गतेबाट खारेज हुनेछ ।
सरकारले नेपाल विकास समिति गठन आदेश पनि स्वीकृत गरेको छ।
यस्तै आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले न्यायाधीशहरुको विदेश भ्रमणलाई अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले केही न्यायाधीशको विदेश भ्रमणका लागि पठाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकार गरेको हो।
