कानुनमन्त्री शेर बहादुर तामाङले न्यायालयको भ्रष्टाचार जोड्दै जाने हो भने वार्षिक बजेट भन्दा बढी हुने बताएका छन्।
मंगलबार कानुनमन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरि उनले यस्तो बताएका हुन्।
'धेरै ठूलो रकमको मुद्दामा अन्तरिम आदेशको भरमा छोडिएको छ, कुन आदेशमा के हुन्छ तपाईँहरुकोपनि जिज्ञासा आओस, परिषद्ले पनि हेर्छ,' उनले भने, ' न्यायालयको भ्रष्टाचार जोड्दै जाने हो भने वार्षिक बजेट भन्दा बढी देखिने अवस्था छ।'
क्षणिक प्रभावमा अन्तरिम आदेश हुन थाले, त्यसबारे न्यायपरिषदले गम्भीर अध्ययन गर्नेपनि उनले बताए। उनी न्यायाधीश नियुक्ति कारवाहि र भ्रष्टाचार हेर्ने निकाय न्यायपरिषद्का पदेन सदस्य हुन्।
कानुनी सहायताका लागि आएको ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ सर्वसाधारणले नपाएको बताएका छन्। अब कानुनी सहायता नीतिमै परिवर्तन गरिने पनि उनले बताए।
कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले मंगलबार प्रेस सम्ममेलन आयोजना गरि कानुनी सहायता सम्बनी नीतिमा परिवर्तन गरिने बताएका हुन्।
'सन् २०१६ देखि ४ अर्व २० करोड रुपैँया कानुनी सहायताको नाममा विदेशबाट आयो तर त्यो पाउनुपर्ने व्यक्तिसम्म चैँ पुगेन,' उनले भने, 'यस्तो रकम विदेशभ्रमणका नाममा खर्च हुने पिडित र सर्वसाधारणका लागि तलसम्म नजाने समस्या देखियो।'
अब कानुनी सहायताका लागि आउने सहयोग कानुनमन्त्रालय अन्तर्गत नै दिइने उनले बताए।
'बरु कानुनमन्त्रालयले नै करारमा राम्रा कानुन व्यवसायी नियुक्त गर्छ र कानुनी सहायता चाहिने सर्वसाधारणलाई सेवा दिन्छ' उनले भने, 'कानुनी सहायता नीतिमा परिमार्जन गरेर कम आम्दानी हुनेलाई साथै हिसांबाट पिडित अपाङ्ग, महिला र बालबालिका लाई पनि दिइने छ।'
उनका अनुसार, हिंसाबाट पिडितहरुले वडाको सिफारिस नल्याएपनि कानुनी सहायता दिइने छ। अहिलेसम्म ४० हजार कम हुनेलाई कानुनी सहायता दिने नियम थियो।
