गत भदौमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणपछि जारी संयुक्त वक्तव्यको २५ नम्बर बुँदामा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) महिना दिनभित्र तयार पारिने उल्लेख थियो।
देउवा भारत गएको सात महिना बित्यो। यो अवधिमा पञ्चेश्वरको डिपिआर तयार हुनु त परको कुरा दुई देशका अधिकारीबीच एक पटक छलफल पनि भएको छैन।
त्यसो त २०५२ सालमा पञ्चेश्वर परियोजनामा हस्ताक्षर गर्दानै यसको डिपिआर डेढ वर्ष भित्रमा बनाईसक्ने सहमति थियो।
नेपाली पक्षले जति हतार लगाएपनि पञ्चेश्वर अघि बढेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही शुक्रबार भारत भ्रमणमा जाँदै छन्। सधैँझै यसपालि पनि नेपाली पक्षले पञ्चेश्वर कार्यानन्वयनलाई छलफलको एजेन्डा बनाएको छ।
धेरैको आशा छ, २२ वर्षअघि हस्ताक्षर भएको पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर टुंग्याउन ओलीले प्रयत्न गर्नेछन्।
नेपाल-भारत विच प्राविधिक तहमा भएका छलफलमा भने त्यस्तो 'ब्रेक थ्रु’को सम्भावना देखिएको छैन।
पछिल्लो केहि समय देखि दुई मुलुकबिच पञ्चेश्वरको डिपिआरलाई अन्तिम रूप दिने प्रयासमा धेरै चरणका छलफल भएका छन्। पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) महेन्द्रबहादुर गुरूङका अनुसार डिपिआर मुख्य तीन विषयमा अड्किएको छ।
पहिलो हो, तल्लो शारदा ब्यारेजको पानीमा भारतीय पक्षले मागेको अग्राधिकार।
नेपाली सीमाभन्दा झन्डै १६० किलोमिटर टाढा शारदा नदीबाट भारतले सिँचाइ आयोजना बनाएको छ। सो आयोजनाबाट उसले २० लाख हेक्टर जमिनमा सिचाइँ गर्छ। त्यसका लागि वार्षिक ४ दशमलव ८ अर्ब घनमिटर पानी चाहिन्छ।
पञ्चेश्वरबाट वार्षिक जम्मा हुने झन्डै १८ अर्ब घनमिटर पानी नेपाल र भारतले बराबर बाँड्ने महाकाली सम्झौतामा उल्लेख छ। तर आफूले अहिले प्रयोग गरिरहेको तल्लो शारदा ब्यारेजको पानी छुट्टयाएर बाँकी रहेको पानीमात्र बाँड्नु पर्ने भारतीय सर्त छ।
'तल्लो शारदाको पानी महाकाली सन्धीले चिन्दैन, त्यसैले त्यो पञ्चेश्वरको डिपिआरसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाई छ,' सिइओ गुरूङले सेतोपाटीसँग भने, 'तर उनीहरूले यो कुरा जसरी पनि राख्न खोजेका छन्। डिपिआर अघि नबढ्नुको यो नै मुख्य कारण हो।'
नेपाली पक्षले पानी भारतले लिने नै हो भने विकल्प पनि दिएको छ।
'त्यति पानी भारतलाई चाहिन्छ नै भने हामी दिन तयार छौं तर त्यसवापत् क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव हामीले पठाएका छौं,’ उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव दिनेश घिमिरेले भने, 'यो प्रस्तावबारे उनीहरूले कुनै जवाफ पठाएका छैनन्।'
विवादको अर्को बिषय कसले कति लगानी गर्ने भन्ने हो।
भारतिय कम्पनी वापकोषले तयार गरेको डिपिआरमा पञ्चेश्वर बनाउन झन्डै ६ खर्ब रूपैँया लाग्ने उल्लेख छ। भारतीय पक्षले त्यसमध्ये ५५ प्रतिशत आफूले लगानी गर्ने र बाँकी ४५ प्रतिशत नेपालले लगानी गर्नुपर्ने बताएको छ।
नेपाली पक्षले भने भारतले ६३ र नेपालले ३७ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रस्ताव राखेको छ।
लाभका आधारमा लगानी गर्नुपर्ने सिद्धान्तअनुसार नेपालले धेरै लाभ बिजुलीबाट पाउँछ। परियोजनाको लागत बिजुलीमा ७५ र सिचाइँमा २५ प्रतिशत हुन्छ।
नेपाली पक्षले सोही ७५ प्रतिशतको आधा आफूले लगानी गर्ने सिचाइँबाट धेरै लाभ भारतलाई हुने भएकाले त्यसमा उसैले लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
'उनीहरूले यसमा पनि तिखो विरोध भने गरेका छैनन्,' गुरूङले भने।
विवादको तेस्रो कारण परियोजनाबाट वर्षभरि उत्पादन हुने बिजुली (फर्म पावर) को मात्रा हो।नेपालले १९९५मा तयार पारेको डिपिआरमा पञ्चेश्वरबाट वर्षैभरि हरेक दिन ९७० मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने उल्लेख थियो।
तर वापकोषको मस्यौदामा पानीको बहाव घट्दै गएकाले फर्म पावर ७६७ मेगावाटमात्र विजुली निस्कने उल्लेख छ।
'पानीको बहाव केही घटेको स्वीकार्दै नेपाली पक्षले कम्तिमा ८५० देखि ९२५ मेगावाट बिजुली फर्म पावरबाट निकाल्न मिल्छ भन्ने प्रस्ताव गरेको छ,' गुरूङले भने, 'यसलाई भारतीय पक्षले त्यति ठूलो विषय मानेको छैन। तर यसमा उनीहरू सकारात्मक भएपनि लिखित रुपमा सहमति हुन भने बाँकी छ।'
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेर भारत पुगेका देउवाले २०५२ माघ २९ गते पञ्चेश्वर परियोजना बनाउने गरी भारतसँग महाकाली सन्धीमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
पछिल्ला २२ वर्षमा सो सन्धीले नेपालको राजनीतिलाई लामो समयसम्म तरंगित गरिरह्यो। महाकाली सन्धीको विवादलाई लिएर एमाले पार्टी नै फुट्यो। एमाले पार्टीभित्र महाकाली सन्धीको बलियो समर्थका रूपमा उदाएका केपी शर्मा ओलीको भारतसँग गहिरो सम्बन्ध त्यही बेला स्थापित भएको मान्नेहरु धेरै छन्। पछिल्लो भारतीय नाकाबन्दीपछि त्यो सम्बन्ध पनि चिसिएको छ। महाकाली सन्धीलाई लिएर दुई फ्याक भएको एमाले धेरै अघि नै एक भैसकेको छ र पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउनु पर्नेमा एक छ। त्यो बेला महाकाली सन्धीको विरोध गरेको माओवादी अहिले एमालेसँग एक हुने प्रक्रियामा छ।
सन् २००८ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर अगाडि बढाउन प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय भएको थियो तर त्यसको पनि कार्यविधि पारित नहुँदा काम अगाडि बढेन।
सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणपछि पञ्चेश्वर परियोजनाको कामले फेरि एकपटक गति लिएको हो। मोदीको त्यही भ्रमणमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यविधि (टर्म्स अफ रिफरेन्स) पारित भयो।
कार्यविधि पारित भएसँगै दुई देशका अधिकारी सम्मिलित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन भयो। कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरमा कार्यालय रहेको प्राधिकरणको कार्यकारी समितिमा दुबै देशका ४/४ जना सदस्य छन्। समितिको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) तीन/तीन वर्षका लागि दुबै देशबाट छानिन्छन्। अहिले नेपालका महेन्द्रबहादुर गुरुङ प्राधिकरणका सिइओ छन्। दुई देशका सचिवस्तरीय ‘गभर्निङ बडी’ले प्राधिकरणका कामकारबाहीको मूल्यांकन गर्छ।
बैतडी जिल्लाको साविकको पञ्चेश्वर गाविसमा १२ अर्ब घनमिटर पानी जम्मा गर्ने सकिने ३११ मिटर अग्लो बाँध बनाइनेछ। दिनभरिको पानी जम्मा गरेर सो बाँधबाट ४ हजार ८ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ।
त्यस्तै सिँचाइका लागि डडेल्धुराको रूपालीगाडमा अर्को रेगुलेटिङ बाँध बनाइनेछ। सो बाँधबाट २ सय ४० मेगावाट बिजुली पनि उत्पादन हुनेछ।
डिपिआरमा नै कसले कति बिजुली र पानी पाउने, लगानी कति गर्ने लगायतका सबै कुरा समेटिने भएकाले दुबै पक्षलाई मान्य हुनेगरी डिपिआर टुंग्याउन आफैंमा सजिलो छैन।
अहिले यो परियोजना अघि बढाउन नेपालमा मात्रै होइन भारतमा पनि केहि अनुकुल वातावरण भने पक्कै छ।
आफ्नो पछिल्लो नेपालमा भ्रमणमा यो आयोजना अघि बढाउन प्रतिवद्ध देखिएका मोदी अहिले पनि भारतका प्रधानमन्त्री छन्।
केन्द्रमा मात्र होइन महाकाली नदीपारि उत्तराखण्डमा पनि अहिले मोदीको भारतीय जनता पार्टीकै सरकार छ। यसले मोदीलाई यो परियोजना अगाडि बढाउन थप सहज हुनेछ।
भारतमै पनि नेपालमा बन्ने विकास योजनाहरूमा भारत सरकारले अनावश्यक ढिलाइ गर्ने गरेको भनेर आलोचना हुन थालेको छ। नेपालमा चीनको लगानीलाई लिएर भारतमा ठूलो हाँउगुजी छ। ‘भारतले थोरै लगानी र ढिलो काम गरेर नेपालमा चीनलाई स्थान दिएको’ आलोचना गर्नेहरुको संख्या भारतमा बढ्दो छ।
यस्तो समयमा भारत भ्रमण गर्न लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले पञ्चेश्वरको ‘नेगोसिएसन’लाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन र नेपालको हितलाई पनि सम्मान गर्न भारतीय राजनीतिक नेतृत्वलाई सैद्धान्तिक रूपमा सहमत गराउन सक्छन्।
तर भारत अहिलेनै पंञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउन तयार छ वा छैन, समानताका आधारमा दुबै मुलुकको हित स्थापित हुनेगरि अघि बढ्न तयार छ वा छैन त्यो यकिन छैन। पञ्चेश्वर अघि नवढी नयाँ आयोजनामा हस्ताक्षर गर्नुको पनि कुनै अर्थ हुन्न।
त्यस्तोमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना भारतीय समकक्षीलाई पंञ्चेश्वरमा 'ब्रेक थ्रु’का लागि सहमत गराउन सक्लान्?
‘हामीले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पनि यसलाई एजेन्डा बनाएका छौं। दुबै देशले तल्लो शारदाको पानीका विषयमा राजनीतिक तहबाट टुंगो लगाएमा डिपिआर बनाउन धेरै समय लाग्दैन,' मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले भने।
