प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दुई जना सांसदले संशोधन दर्ता गरेका छन्।
प्रदेश नम्बर ५ को १५ गते बसेको ९ औं संसद बैठकमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरिएको थियो। १५ गते नै बसेको १० औं बैठकमा विधायन समितिमा छलफल गर्ने प्रस्ताव पारित गरिएको थियो।
संशोधन दर्ताका लागि ७२ घण्टाको समयमा दुई जना सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरेका हुन्। सांसद कमलादेवी विक र तुलाराम घर्ती मगरले संशोधन दर्ता गरे पनि कुन बुँदामा संशोधन दर्ता गरिएको भन्नेबारे बताइएको छैन।
अहिले दर्ता हुन आएको संशोधनमाथि विधायन समितिमा छलफल सुरू भइसकेको छ। विधायन समिति गठन भए पनि समितिको निर्वाचन भइनसकेकाले जेष्ठ सदस्य विधायन समितिको संयोजक हुने प्रावधान छ।
जेष्ठ सदस्य सांसद बलदेव शर्मा पोखरेलले दुई जनाले संशोधन दर्ता गरेको भन्दै त्यसका बारेमा अब समितिमा छलफल गरिने बताए।
प्रदेश संसद सचिवालयका सचिव मान बहादुर विकले दुई जना सांसदले विधेयकमा संशोधन राखेको भन्दै उक्त विषयको टुंगो अब विधायन समितिले टुंगो लगाउने बताए।
संशोधन दर्तापछि उक्त बुँदाहरू विधायन समितिमा छलफल भएपछि उक्त प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत गरिनेछ।
विधेयकमा उपमहानगरपालिकाको प्रमुखलाई ४०, नगर प्रमुखलाई ३५ र गाउँपालिका प्रमुखलाई ३० हजार पारिश्रमिक दिने प्रस्ताव छ।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुखका लागि मासिक ४० हजार पारिश्रमिक प्रस्ताव गरिएको छ।
नगरपालिकाका प्रमुखका लागि मासिक ३५ हजार पारिश्रमिक दिने प्रस्ताव छ। उपप्रमुखका लागि मासिक ३० हजार पारिश्रमिक, एक हजार पाँच सय सञ्चार सुविधा, एकहजार आठ सय दैनिक भ्रमण भत्ता, १० लाख यात्रा बीमा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्षका लागि मासिक ३० हजार पारिश्रमिक दिने प्रस्ताव गरिएको छ। उपाध्यक्षका लागि मासिक २५ हजार पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखका लागि मासिक ४१ हजार पारिश्रमिक प्रस्ताव छ। उपप्रमुखका लागि मासिक ३६ हजार पारिश्रमिकको व्यवस्था छ।
