भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले जलमार्ग निर्माणबारे एक साताभित्रै विशेष महाशाखा बनाएर सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने बताएका छन्।
राजधानीमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री महासेठले पानी जहाजको सपना चाँडै पुरा हुने दाबी गरे। ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पानीजहाजको सपना साकार हुन्छ, हामी एक साताभित्रै जलमार्ग निर्माणबारे सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्छौं, यही आउने वैशाखबाटै सम्भाव्यता अध्ययनबारे महाशाखा बनाएर काम थाल्छौं, यो नेपालीहरुको लागि ठूलो उपलब्धि हो।’
मन्त्री महासेठले विगतमा प्रधानमन्त्री ओलीले पानीजहाजको कुरा गर्दा सामाजिक सञ्जालमा उडाईएको स्मरण गर्दै भारत भ्रमणको दौरानमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मिडियासामू सगरमाथाको देशमा सागरको पहुँच पुर्याउने बताएको दाबी गरे।
भारत भ्रमण दलका सदस्य समेत रहेका मन्त्री महासेठले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको क्रममा दुवै प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म भएका सन्धि/सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोले आफूहरू भारतसँग भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त रहेको सुनाए।
‘दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीच जे/जति सम्झौताहरु भएका छन्, तीनलाई कार्यान्वयन गर्ने र व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ, अब ती सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा जान्छन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं, अहिलेपनि विगतमाजस्तै अहिलेका सम्झौतहरु कागजमै सिमित होला कि भन्ने आशंका नेपालीहरुमा छ, तर अब त्यस्तो नहोला,’ उनले भने।
मन्त्री महासेठले रेलमार्ग र जलमार्ग बनाउनेबारे भारतसँग भएको सहमतिलाई ठूलो उपलब्धिको संज्ञा दिए । उनले भने,‘हाम्रो प्रधानमन्त्रीले मोदीजीसँग विगतका सन्धि तथा सम्झौताहरु कार्यान्वयन नभएकोबारे ध्यानाकार्षण गराउनुभएको थियो, उहाँले हामी त्यहीँ हुँदापनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो, यो खुशीको कुरा हो।’
उनले मुख्य जयनगर–जनकपुर, जनकपुर–बर्दिवास, बर्दिवास–बिजलपुरा, बिजलपुरा–सिमरा रेलमार्गको डिपीआर सम्पन्न भएको सुनाए । महासेठले थपे,‘सन् २०१८ भित्र जयनगर–जनकपुर–बर्दिवासमा रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्छौं, रेल आउँछ, अर्को साल बर्दिवास–बिजलपुरा, अर्को साल बिजलपुरा–सिमरा निर्माण सम्पन्न गर्छौ।’ त्यस्तै मेची–महाकाली पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको डिपीआर सम्पन्न गर्ने चरणमा रहेको सुनाए ।
त्यस्तै पानी ट्याँकी–जलपाईगुडी, जोगबनी–विराटनगर, नेपालगन्जरोडदेखि नेपालगञ्जसम्म जोड्ने दोस्रो फेजमा डिपीआर हुने उनले जनाए । भारत भ्रमणको दौरानमा रक्सौल–काठमाडौं जोड्ने सहमति हुनु उपलब्धिमूलक भएको पनि उनले विश्वास दिलाए । उनले थपे,‘एक वर्षभित्र सर्वेक्षण गरेर डिपीआर तयार गर्छौं।’
त्यस्तै उनले यातायातमा व्याप्त रहेको सिण्डीकेटले बस व्यवसायी, यात्रु र सरकार कसैलाई पनि फाईदा नभएको सुनाए । उनले भने,‘सिण्डिकेट रोक्न सरकारले पहल गरेको छ, हामीले सिण्डकेट खारेज गर्न निर्देशन दिईसकेको छ, अझ हामीले भन्दापनि सर्वोच्चको निर्णयबाट सिण्डिकेट खारेज गरेको हो।’ सिण्डिकेटका कारण बस मालिकहरु नै मार्कामा परेको उनको भनाई थियो ।
सिण्डिकेटका कारण देशमा राजश्व पनि नआएको बताउँदै महासेठले भने,‘हामी अब यातायात क्षेत्रलाई उद्योगजस्तै रुप दिन चाहन्छौं, व्यवसायीहरुलाई प्रतिफल मिलोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ।’ उनले आफूहरुलाई व्यवसायीहरुबाट सहयोग प्राप्त भएको पनि जनाए ।
मन्त्री महासेठले सिण्डिकेट मुलुकको लागि अभिषाप भएको बताए । उनले भने,‘यसका कारण राज्यले धेरै राजश्व गुमाएको छ, सिण्डिकेट खारेजपछि हामी सबै प्रकारका सुविधाहरु दिन्छौं।’
सिण्डीकेट खारेज गर्ने निर्णयमा बस व्यवसायीहरुले अटेर गरे सरकारले के गर्छ भनेर सोधेको एक प्रश्नमा उनले भने,‘सरकारलाई एक्शन कसलाई गर्ने ? हामी अन्तिमसम्मपनि प्रयास गर्छौ, भएन भने हामी वैकल्पिक व्यवस्था गर्छौं।’
त्यस्तै उनले सरकार आँफैले ५ सय वा हजार बस ल्याउन लागेको छ भनेर हल्ला गरिएकोप्रति आपत्ति जनाए । उनले भने,‘यो गलत कुरा हो, सरकारले बस सञ्चालन गर्दैन्, हामी व्यवसायीहरुलाई डुबाउने पक्षमा छैनौं।’
https://www.youtube.com/watch?v=toR1qdEHbWE&feature=youtu.be
