काठमाडौं मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा महानगर मातहत ल्याउने अभियान थाल्दा धेरैलाई शंका थियो, यो अभियान पूरा होला कि नहोला भन्ने।
एक महिनाकै अवधिमा काठमाडौं महानगरले करिब ४० रोपनी जग्गा आफ्नो मातहत ल्याएको छ। पहिलो चरणमा खाली गरिएका ती जग्गा वडा नम्बर ३ अन्तर्गतका हुन्। विभिन्न संघसंस्थाले अनधिकृत भोगचलन गर्दै आएका ती जग्गा अब सार्वजनिक प्रयोगमा आउने गरी व्यवस्थापन सुरु गरिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ।
'अतिक्रमित जग्गा खाली गरेर महानगरको स्वामित्वमा ल्याएपछि अब त्यसलाई उपयोगी रुपमा अघि बढाउने काम सुरु भएको छ,' ३ नम्बर वडाध्यक्ष दीपक केसीले सेतोपाटीसँग भने, 'अझै केही बाँकी छन्, त्यसलाई पनि मातहत ल्याउन प्रक्रिया बढाएका छौं।’
यो वडाले फागुन अन्तिम साताबाट अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन थालेको हो। करिब १७ वर्षदेखि काठमाडौं गेस्ट हाउसले ओगेटेको साढे ६ आना जग्गा खाली गरेर यो अभियान सुरु भएको थियो। त्यहाँ बनेको दुईतले घर भत्काउँदा मेयर शाक्य आफैं उपस्थित थिए। महानगरले यो जग्गामा पार्क बनाउने तयारी गरेको छ।
वडा नम्बर ३ अन्तर्गत लाजिम्पाट, पानीपोखरी, रानीबारी, महाराजगञ्ज, बसुन्धरा, बाँसबारी, हात्तीगौडा, गल्फुटार लगायत क्षेत्रमा ओगटिएका महानगरले आफ्नो मातहत ल्याएको हो। बाँसबारीमा विश्व हिन्दु महासंघ र गायत्री परिवारले ओगटेको २२ रोपनी, धारापाटीमा १६, गजेन्द्र बस्तीमा १, चिरन मिलन विश्वशान्ति क्याम्पसले ४ रोपनी लगायत अन्य विभिन्न संघ-संस्थाले सार्वजनिक जग्गा मिचेको फेला परेको थियो।
यीमध्ये विश्व हिन्दु महासंघले आगटेको जग्गा आफ्नो मातहत ल्याउने काम वडाले सुरु गरिसकेको छ भने गायत्री परिवार व्यवस्थित रुपमै बसेकाले हटाउन समय लागेको अध्यक्ष केसीले बताए। उसलाई ६० दिनभित्र जग्गा खाली गर्न चिठी काटिएको छ। 'समयमै नहटेन कारबाही गछौं,’ उनले भने।
[caption id="attachment_141252" align="alignnone" width="1200"]
धारापाटीमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएको घर।[/caption]
यो पनि हेर्नुहोस्:
धारापाटीको १६ रोपनी जग्गामा के-के बनाउने भन्ने निर्णय भइसकेको छ। त्यहाँ किरियापुत्री बस्ने भवन, बगैंचा लगायतको डिजाइन भएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। उक्त जग्गा व्यवस्थित गर्न ४ करोड विनियोजन गरिएको छ। यी जग्गा पनि वर्षौंदेखि विभिन्न व्यक्ति तथा संघ-संस्थाले भोगचलन गर्दै आएका थिए।
सुकुम्बासी बस्तीले ओगटेका ३५ रोपनी जग्गा खाली गराउने निर्णय भने सरकारको नीतिमा भर पर्ने अध्यक्ष केसीले बताए। ‘सुकुम्बासी बसेका जग्गा हामी अहिल्यै केही गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘सरकारले नीति बनायो भने बल्ल कुरा हुन्छ। बरु बस्ती व्यवस्थित गर्न सिसिटीभी जडान गर्न खोज्दै छौं।’
अतिक्रमित जग्गा खाली गरेर बालबालिका, युवा, महिला र जेष्ठ नागरिकलाई ध्यानमा राख्दै ट्रेनिङ सेन्टर, क्लब, पार्क, बगैंचा बनाउने महानगरको योजना छ। ‘खुला क्षेत्र अभावले हामीले स्थानीयलाई दिनुपर्ने सेवासुविधा दिन नसकेको अवस्था छ। अब ती जग्गाले यसको परिपूर्ति गर्नेछ,’ केसीले भने, ‘अब महानगरभित्र खुला स्थल वृद्धि हुनेछ।’
महानगरले ३२ वटै वडामा अतिक्रमित जग्गा खोज्ने अभियान जारी राखेको छ। मालपोत र भूमिसुधार विभागको सहयोगमा त्यस्ता जग्गा नक्सांकन गरी संरक्षण गर्ने महानगरनले जनाएको छ। वडा नम्बर ४ मा पनि १५ रोपनी अतिक्रमित जग्गा फेला परेको महानगरले जनाएको छ। त्यो जग्गा पनि सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ।
‘सार्वजनिक जग्गा जनताको हितमा’ अभियानअन्तर्गत यो अभियान सुरु गरिएको हो। यो आर्थिक वर्षभित्र महानगरले १ अर्ब रुपैयाँ बराबर अतिक्रमित जग्गा आफ्नो मातहत ल्याउने जनाएको छ।
