प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकलाई सभामुखले नै अध्यक्षता गर्ने भएका छन्। संयुक्त सदनको कार्यसञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिले यो विषय टुङ्गो लगाएको हो।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले दुवै सदनको हैसियत बराबर रहेको भन्दै संयुक्त बैठकको अध्यक्षता गर्न राष्ट्रियसभालाई नै दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए। नियमावली मस्यौदा समितिको अघिल्लो बैठकमा पनि उनले यहि धारणा राखेका थिए। तर बिहिबारको बैठकमा अन्य सांसदहरुले आकार, भूमिकाका जसको ठूलो छ उसैलाई अध्यक्षता गर्न दिनुपर्ने निर्णय गरेका हुन्।
त्यस्तै संसदका संयुक्त बैठक कुन कुन समयमा बस्ने भन्ने विषय पनि टुंगो लगाइएको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश हुँदा, बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन र राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने दिन संसदको संयुक्त बैठक बस्ने संवैधानिक प्रावधान छ। नियमावलीले भने नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल पनि संयुक्त बैठकमा हुने व्यवस्था मिलाएको छ। यसअघि बजेट माथि समेत संयुक्त बैठकमै छलफल हुनुपर्ने प्रस्ताव उठेको थियो। तर बजेटको छलफल दुवै सदनमा छुट्टाछुट्टै बैठकमा हुने भएको छ।
राष्ट्रिय सभाले पास गरेर पठाएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले इन्कार गरेको अवस्थामा संयुक्त बैठक बस्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ। संयुक्त बैठकका लागि राष्ट्रिय सभाले लिखित रुपमा आग्रह गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकमा प्रतिनिधिसभाले संशोधन सहित पारित गरेको अवस्थामा पनि संयुक्त बैठक बस्न सक्नेछ। त्यस्तो बेलामा प्रतिनिधिसभाको संसोधनमा असहमति भए राष्ट्रिय सभाले लिखित रुपमै सभामुख समक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकहरुमा राष्ट्रिय सभाले सुझावसम्म दिन सक्नेछ। यस्तो सुझाव ग्रहण गर्ने वा नगर्ने भन्ने अधिकार प्रतिनिधि सभामा रहनेछ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको नियमावली मस्यौदा समितिको संयुक्त बैठकले दुईवटा संयुक्त समिति निर्माण गर्ने सहमति जुटाएको छ। संसदीय सुनुवाई समिति र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको अनुगमन समिति बनाउने सहमति जुटेको प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए।
संविधानमै व्यवस्था भएको सुनुवाई समिति १५ सदस्यीय हुनेछ। जसमा ३ जना राष्ट्रिय सभाका सदस्य रहनेछन् भने प्रतिनिधिसभाका १२ जना रहनेछन्। सुनुवाई समितिले प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी, राजदूत र न्यायपरिषद्का सदस्यको सुनवाई गर्नेछ।
संयुक्त नियमावलीले जनमत संग्रहको विषय समेत टुङ्गो लगाएको छ। अब कुनैपनि विषयमा जनमत संग्रहमा जान संसदको दुई तिहाईले अनुमोदन गर्नुपर्ने भएको छ। सरकारले जनमत संग्रह सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा ल्याउन सक्नेछ। त्यस्तै दुवै संसदका एक तिहाई सांसदले जनमत संग्रहको माग गरेर निवेदन दिन सक्नेछन्।
