कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषदले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधाको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक परिमार्जनसहित स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
शनिबार बसेको मन्त्री परिषद्को वैठकले कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक तर्जुमाका लागि कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने तथा प्रादेशिक सहकारी ऐन तर्जुमासम्बन्धी विधेयक भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्को वैठकले गरेको छ ।
