सिंहदरबार बाहिरका सरकारनेपालगन्ज उपमहानगर कार्यपालिका बैठकमा यसपालि पदाधिकारीहरूको धैर्य टुट्यो।
उनीहरू चैत २८ को पर्खाइमा थिए। त्यस दिनबाट जिल्ला कार्यालयहरू स्थानीय सरकार मातहत गाभिने र कर्मचारी पनि पुग्ने सरकारको दाबी थियो।
दिन गन्दै बसेका पदाधिकारी त्यतिबेला निराश भए, जब कार्यालय त गाभिए, कर्मचारी आइपुगेनन्। कार्यपालिका बैठकले स्थानीय तहलाई चाहिने कर्मचारी आफैं भर्ना गर्ने निर्णय गर्यो।
‘कामको चाप थपिएको छ, कर्मचारी छैनन्,’ नेपालगन्ज उपमेयर उमा थापा मगरले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘अब हामी कुर्न सक्दैनौं।’
उनका अनुसार नेपालगन्ज उपमहानगरले अब कर्मचारी संख्या यकिन गर्नेछ। प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराएर नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया थाल्नेछ।
‘एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन केन्द्र गम्भीर देखिएन। चैत २८ सम्म कुर्छौं भनेका थियौं, केन्द्रले त्यो मिति पनि गुजार्यो। अब हामी आफूलाई चाहिने कर्मचारी आफैं भर्ना गर्छौं। केन्द्रबाट आउने कर्मचारी लिँदैनौं,’ उनले भनिन्।
एक महिनाअघि हामीले नेपालगन्जदेखि धनगढी, सुर्खेत हुँदै बुटवलसम्म दर्जनभन्दा बढी नगर र गाउँपालिका भ्रमण गर्दा अधिकांश जनप्रतिनिधिले कर्मचारी अभाव औंल्याएका थिए। यसबीच स्वास्थ्य, सिँचाइ, घरेलु, महिला, पशु लगायत जिल्लास्तरीय सेवा स्थानीय सरकारमा गाभिए। संविधानअनुसार यी सेवा अब स्थानीय सरकारले दिनेछन्।
प्रशासनिक संरचना फेरिएपछि हामीले तिनै जनप्रतिनिधिसँग फेरि कुरा गर्यौं।
कार्यालय समायोजनपछि कामको चाप बढेको तर कर्मचारी अभाव जस्ताको तस्तै रहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्।
नेपालगन्जकै उदाहरण लिऊँ।
मालपोत, नापी र शिक्षाबाहेक सबै जिल्लास्तरीय कार्यालयले दिने सेवा यहाँ गाभिएका छन्। कर्मचारी पनि सँगसँगै आउने उनीहरूको अपेक्षा थियो। आएनन्। यसले ती कार्यालयबाट दिनुपर्ने सेवा प्रभावित भएको छ।
कार्यालय समायोजनपछि सहकारी संस्थाहरूको दर्ता र नवीकरण बढी प्रभावित छ। कर्मचारी नहुँदा यो काम रोकिएको उपमेयर मगर बताउँछिन्।
‘एक जना शाखा अधिकृत छ, उसले कतिवटा नवीकरण गरेर भ्याओस्,’ उनले भनिन्, ‘हामीले त सहकारी संस्थाको मासिक विवरण बुझ्नधरि सकेका छैनौं।’
अरू स्थानीय तहको स्थिति यस्तै छ।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिका उपमेयर रत्ना कडायतका अनुसार कार्यालय समायोजनपछि महिला विकासबाट जम्मा एक जना खरिदार हाजिर हुन आए। धेरैजसो वडामा सचिवकै अभाव छ। सचिव निम्ति नायब सुब्बा चाहिन्छ। नभएपछि केहीमा खरिदार नै खटाइएको छ। दुर्गम वडामा त झन् कोही जान नचाहने कडायत बताउँछिन्।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सबै तहमा ५४ हजार कर्मचारी आवश्यक छ। सरकारले स्वैच्छिक अवकाश योजना स्थगित गरेर वैशाखभित्रै कर्मचारी खटाइसक्ने बताएको थियो। यसनिम्ति घरपायक नियुक्ति रोज्ने सुविधा छ। म्याद वैशाख १८ सम्म छ।
म्याद लम्बिँदै गएपछि जनताको चित्त बुझाउन झनै गाह्रो परेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्।
‘समायोजन पर्खेर बसेका थियौं। सकियो। जिम्मेवारी पनि थपियो, तर कर्मचारी आएनन्,’ कडायतले भनिन्, ‘पहिले नै काम सुस्त थियो, अब थपिएका सेवा झन् कसरी दिने? सेवाग्राहीलाई के भनेर पठाउने?’
वडा तहबाट दिने सेवा प्राविधिक अभावमा अझै सुस्त भएको उनको अनुभव छ। अमीन, जेटिए, स्वास्थ्यकर्मी, भेटिनरी डाक्टर, ओभरसियरजस्ता प्राविधिक नभएकाले सेवाग्राहीको गुनासो बढेको उनी बताउँछिन्।
‘भएका दुई–चार जना प्राविधिकलाई आलोपालो गराउँदा पनि भ्याइँदैन,’ भनिन्, ‘हाम्रो नगरपालिकाका वडा निकै टाढा–टाढा छन्। कतिमा बाटो सहज छैन। आउजाउ गर्नै दुई दिन लाग्छ।’
गोदावरीमा कर्मचारी नभएर समस्या भइरहेकाबेला नजिकै धनगढी उपमहानगरमा भने कर्मचारी भएर पनि समस्या छ।
धनगढी मेयर नृप ओडका अनुसार खारेज कार्यालयका अधिकांश कर्मचारी आइसकेका छन्, पूर्वाधार भने आएन।
पूर्वाधार नै नभएपछि आएकालाई काममा लगाउन नसकिएको उनी बताउँछन्।
‘कार्यालय समायोजन भएपछि त्यहाँका पूर्वाधार पनि त समायोजन हुने होला नि,’ उनले भने, ‘कर्मचारी जम्मै खाली हात आए। आएकै दिन कलम दिएर, टेबुल–कुर्सी दिएर काममा लगाउनुपरेको छ। भएकै कर्मचारीलाई पूर्वाधार छैन, थपिएकालाई कहाँबाट ल्याउनु!’
कर्मचारीदेखि पूर्वाधार अभावसम्मको यो समस्या व्यवस्थापन गर्ने कसले हो?
जनप्रतिनिधिका अनुसार खारेज कार्यालयका कर्मचारी र सम्पत्ति बस्दोबस्ती जिम्मा जिल्ला समन्वय समितिलाई छ। जिल्लाका कुन पालिकामा कति कर्मचारी र स्रोतसाधन आवश्यक छ भन्ने बुझेर हस्तान्तरण गर्ने काम उसैको हो।
बाँके जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख अजय श्रीवास्तव भने यो काम तत्काल नभ्याइने बताउँछन्।
‘हामीलाई स्थानीय सरकारसँग सल्लाह गरेर कर्मचारी र स्रोतसाधन वितरण गर्नू भनी चैत २५ गते मन्त्रालयबाट पत्र आयो। तीन दिनमा कसरी गर्ने? यो काम त तीन महिनामा पनि हुन मुस्किल छ,’ उनले भने।
धेरै कर्मचारी गाउँपालिका जान नमानेकाले थप कठिनाइ भइरहेको उनले बताए।
घरपायक रोज्ने कर्मचारीले जान चाहेको पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तह निवेदनमा खुलाउनुपर्छ। निवेदनमा उल्लेख गरेको पहिलो नम्बरकै स्थानीय तहमा खटाउने मन्त्रालयको तयारी छ।
‘सबै नगरपालिका जाने भन्छन्। कर्मचारी अभाव गाउँपालिकामै धेरै छ, तर त्यहीँ जान मान्दैनन्,’ श्रीवास्तवले भने।
सबै ठाउँमा कर्मचारी पुर्याउन अझै दुई—तीन महिना लाग्ने उनको भनाइ छ। जिल्लाभरका पालिकासँग विवरण लिएर पठाउनुपर्ने हुँदा प्रक्रिया लम्बिने छ।
यो अवधिभर, तत्काल बन्दोबस्ती नमिल्ने धनगढीजस्तो पालिकाका कर्मचारीलाई पुरानै कार्यालयमा राख्न सकिने उनी सुझाउँछन्।
‘ती सबै कार्यालयको बजेट असारसम्म छ। अहिलेलाई पालिकामा व्यवस्था नभएकालाई तिनै कार्यालयमा राख्न सकिन्छ। व्यवस्था हुनेहरू गइहाल्छन्, नहुनेहरूका निम्ति मिलाउँदै जाने हो,’ उनले भने, ‘नभए त उनीहरू कहाँ बसेर के काम गर्छन् र!’
सरकारले अहिले नै कर्मचारीलाई स्थायी रूपमा खटाउन लागेको होइन। समायोजन नहुन्जेल स्थानीय तहको सेवा प्रवाह सहज बनाउन अन्तरिम दरबन्दी खडा गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ। समायोजन बेला यी कर्मचारी अन्तै जान सक्छन्। मन्त्रालयले छ महिनाभित्र समायोजन सक्ने बताएको छ।
जिम्मेवारी पाएको निकायलाई नै काम गर्न कठिन भएपछि आफूहरू झनै मर्कामा परेको गोदावरी उपमेयर कडायत बताउँछिन्।
‘हामीले पनि कैलाली जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखसँग छलफल गरिरहेका छौं। आफ्ना माग राखेका छौं। व्यवस्था गरिदिन्छौं भन्नुभएको छ, कहिले हुन्छ थाहा छैन,’ उनले भनिन्।
स्थानीय संरचना बनेको एक वर्ष पुग्नै लाग्यो। अर्को वर्ष सुरुआतसँगै नयाँ योजना बनाउने क्रम सुरु हुन्छ। कर्मचारी अभाव जारी रहे नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्न गाह्रो पर्ने जनप्रतिनिधि बताउँछन्।
‘एक वर्ष त जनताको गाली खाएर भए पनि जेनतेन काम गर्यौं। अहिले नयाँ योजना बनाउने तरखरमा छौं। कर्मचारी समस्या हल नभएसम्म नयाँ काम कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता छ,’ नेपालगन्ज उपमेयर मगरले भनिन्, ‘जनताले हामीलाई गरेको विश्वास नै डगमगाउन थालेको छ।’
‘यही अलमलले नै नेपालगन्ज उपमहानगरलाई आफैं कर्मचारी भर्ती गर्ने र केन्द्रबाट आउनेलाई हाजिर नगराउने निर्णय लिन बाध्य पारेको हो,’ उनले भनिन्।
