नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले गम्भीर फौजदारी अभियोगमा ३ बर्ष भन्दा लामो समयकालागि अदालतले थुनामा पठाएपनि सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने अड्डी कसेका छन्।
संसदको नियमावलीमा सहमति जुटाउन बसेको बैठकमा कांग्रेस, माओवादी र मधेस केन्द्रीत दलहरुले सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने अडान लिएका हुन्। कांग्रेस र माओवादीको अडानपछि संसदको नियमावलीमा सहमति जुट्न सकेको छैन। दलहरुबीचको विवादका कारण संसदको अधिवेशन सुरु हुनै लाग्दा समेत संघीय संसदको नियमावली तयार हुन सकेको छैन।
सांसद विरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा लगाउने खतरा रहेको भन्दै निलम्बन गर्न नहुने तर्क कांग्रेस र माओवादीले गरेका छन्। मधेस केन्द्रीत दलहरुले पनि फौजदारी अभियोग लागेर थुनामा परेपनि सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने धारणा राखेका छन्।
बैठकमा सहभागि राजपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले संविधानले सांसदको पद निलम्बनबारे नबोलेको अवस्थामा नियमावलीले निलम्बन गर्ने व्यवस्था राख्न नहुने बताए।
‘सांसदलाई सस्पेण्ड राख्न हुदैँन भनेर माओवादी र कांग्रेसले धारणा राख्यो’, कर्णले भने, ‘हामीले पनि संविधानदेखि बाहिरको कुरा राख्नु हुदैँन भन्यौँ। संविधानले उन्मुक्तिको कुरा गरेको छ भने नियमावलीमा किन राख्ने’?
बैठकमा नेकपा माओवादीका सचेतक देव गुरुङले भने शान्ति प्रक्रियाका कतिपय राजनीतिक मुद्दा अझै बाँकी रहेकाले फौजदारी अभियोगमा निलम्बनको प्रस्ताव राख्न नहुने तर्क गरेका थिए। सेतोपाटीको जिज्ञासामा भने गुरुङले ‘छलफलका क्रममा समितिमा राखेको विषय मिडियामा किन बताउने’ भन्दै पन्छिए।
जबकी पहिलो संविधानसभा र दोश्रो संविधानसभामा गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई सभामुखले निलम्बन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। पहिलो संविधानसभामा लक्ष्मणलाल कर्ण नियमावली समितिका सभापति थिए। त्यस्तै दोश्रो संविधासभामा कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारी नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति बनेका थिए। दुवै नियमावलीमा फौजदारी अभियोगमा सांसद जेलमा परे निलम्बनको व्यवस्था थियो।
‘म त्यतिबेला पनि नियमावली मस्यौदा समितिमा थिएँ,' माओवादीका तर्फबाट संघीय संसदमा मनोनित सदस्य रामनारायण बिडारीले भने, ‘ मैले निलम्बनको व्यवस्था हटाउनुपर्छ भनेर त्यतिबेला पनि भनेको हुँ। उहाँहरुले मान्नु भएन। अहिले पनि हामीले फौजदारी अभियोगमा दोषी भनेर अदालतले फैसला गरे निलम्बन गर्ने। अदालतले फैसला नगर्दासम्म सेवा सर्त र सुविधा स्थगित गर्ने प्रस्ताव गरेका छौँ।'
कांग्रेसका बालकृष्ण खाँडले पनि फौजदारी अभियोग लाग्दा सांसद निलम्बनको प्रावधान राख्दा राजनीतिक प्रतिशोधमा प्रयोग हुन सक्ने बताए। ‘कँही न कँही राजनीतिक प्रतिशोधमा प्रयोग हुन सक्छ’, खाँडले भने, ‘त्यसैले निलम्बनको व्यवस्था राख्न आवश्यक छैन।‘
खाँडको धारणासँग बिडारी भने सहमत छैनन्। ‘राजनीतिक मान्छेले गरेका सबै अपराध राजनीतिक त हुदैँन होला नि’, बिडारी प्रश्न गर्छन्।
बैठकमा एमाले सांसद तथा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले यसअघि पनि नियमावलीमा निलम्बनको व्यवस्था भएकाले निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
‘सांसद र जनताको बीचमा कानून कार्यान्वयनमा फरक हुनु हुदैँन, एउटा कर्मचारी मुद्दा लाग्दा निलम्बन हुन्छ, प्रहरी निलम्बन हुन्छ’, पोखरेलले भने, ‘जबकी हामीले मुद्दा लाग्दा होइन अभियुक्त भएर थुनामा जाँदा निलम्बन हुनुपर्छ भनेका होउँ। यदि निलम्बन भएन भने दुई खाले नागरिक देशमा हुने भए। अपराध गरेर पनि पद रहने हो भने दण्डहिनताले प्रश्रय पाउँछ।'
पोखरेलले नियमावलीमा सहमतिका लागि शीर्ष नेताहरुलाई डाकेको भएपनि समय व्यवस्ताले उपस्थित हुन नसकेको बताए। बैठकमा पोखरेलले मतदानबाट नियमावलीको विषय टुङ्गो लागउन प्रस्ताव गरेका थिए। तर सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले अझै सहमतिको प्रयास गर्न सुझाएका थिए।
‘अर्धन्यायीक निकाय वा सरकारी निकायले निर्णय गर्ने भएको भए सांसद विरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध हुन्थ्यो होला’, पोखरेलले भने, ‘यो सुनुवाई अदालतमा हुन्छ। त्यो पनि अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणले दोषी देखाएर थुनामा जाने अवस्थामा निलम्बन हुने हो।' उनले आफुले सहमति जुटाउन गरेको कोशिस सफल नभएको बताए।
‘जेलमा रहँदा पनि सांसदको पद किन चाहियो' पोखरेलले प्रश्न गरे।
https://youtu.be/wzSN8h7rnVs
