कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै ऐनको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहिबारको बैठकले मस्यौदा स्वीकृत गरी संसद्मा पेस गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ को मस्यौदामा मुख्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ५३ हजार ९ सय रुपैयाँ तोकिएको छ। संघीय सरकारले मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिकको ‘सिलिङ’ ६० हजार ९ सय रुपैयाँ तोकेर पठाए पनि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको इच्छा अनुसार ७ हजार रुपैयाँ कम तोकिएको हो।
मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको अवस्था हेरेर कम पारिश्रमिक तोक्न निर्देशन दिएपछि सोही अनुसार पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।
मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक भने केन्द्रीय सरकारले पठाएअनुसार तोकिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा प्रदेश मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक ५२ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। आवास सुविधा नहुने मन्त्रीका लागि आवासवापत मासिक २५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। मुख्यमन्त्रीलाई मासिक १ सय २५ लिटर र मन्त्रीहरूलाई मासिक ७५ लिटर इन्धन उपलब्ध गराइने मस्यौदामा उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी विधेयक–२०७५ को मस्यौदा पनि स्वीकृत गरी प्रदेशसभामा पेस गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ।
मस्यौदामा नगरपालिकाका मेयरको मासिक ३५ हजार र उपमेयरको मासिक ३० हजार रुपैयाँ ‘पारिश्रमिक सुविधा’ तोकिएको छ।
नगरपालिकाका वडाध्यक्षहरूको मासिक सुविधा २० हजार रुपैयाँ तोकिएको जनाइएको छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्षको ३१ हजार र उपाध्यक्षको २६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएको छ । गाउँपालिकाका वडाध्यक्षहरूको मासिक १५ हजार देखि १८ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ४० हजार तोकिएको छ भने उपप्रमुखको मासिक सेवासुविधा ३५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले सहमति प्रदान गरी सकेपछि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले दुवै विधेयक संसद्मा पेश गर्नेछ। संसदबाट पारित भएपछि ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउने छन्।
संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनेबारे उल्लेख नभएकोले सुविधावापत उक्त र कम प्रस्ताव गरिएको मस्यौदा तयार गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ।
