राष्ट्रिय सभाका सदस्यको कार्यकाल तोक्न प्रत्येक प्रदेशका सदस्यबीच छुट्टा छुट्टै गोलाप्रथा हुने भएको छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाको प्रतिनिधित्व छ भने ३ जनालाई राष्ट्रपतिले मनोनयन गरेका छन्।
संविधान अनुसार राष्ट्रिय सभाका एक तिहाई सदस्यको संख्या २ वर्ष, अर्को एक तिहाईको ४ वर्ष र बाँकीको ६ वर्ष पदावधि हुनेछ। उनीहरूको पदावधी गोलाप्रथाबाट टुङ्गो लागाउने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ।
राष्ट्रियसभाको नियमावली मस्यौदा समितिले प्रत्येक प्रदेशका लागि छुट्टाछुट्टै गोलाप्रथा गर्ने सहमति जुटाएको हो। समिति सदस्य रामनारायण बिडारीले गोलाप्रथामा सहमति जुटेको बताए।
राष्ट्रिय जनता पार्टी र नेपाली कांग्रेसले यसअघि एकमुष्ट रूपमा ६० जनाबीच गोलाप्रथाबाट कार्यकालय तय गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो। तर, दलहरूले प्रदेश अनुसार पटकपटक गोलाप्रथा गर्न सहमति जुटाएका हुन्।
प्रदेशबाट निर्वाचित ८ सदस्यबीच पनि क्लष्टर अनुसार गोलाप्रथा हुनेछ। हाल प्रत्येक प्रदेशबाट ३ महिला,३ पुरूष, १ दलित महिला तथा अर्का १ अल्पसंख्यक/अपाङ्ग राष्ट्रिय सभामा छन्।
प्रदेशबाट आएका यस्ता तीन महिला मध्ये एकको कार्यकाल दुई वर्ष अर्कोको चार वर्ष र तेस्रोको ६ वर्ष हुनेछ। त्यस्तै पुरुष तर्फ पनि तीनै जनाको फरकफरक समायवधिको कार्यकाल हुनेछ।
दलित महिला र अल्पसंख्यक/अपाङ्गतर्फ सात वटै प्रदेशको एकमुष्ट गोलाप्रथा हुनेछ। एक पटकमा ७ जनाले गोला तान्नेछन्। जसमध्ये एउटामा भने शून्य लेखिएको हुनेछ। शून्य पर्नेले पुन अवधि छनोटका लागि गोला तान्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै राष्ट्रपतिले मनोनयन गरेका तीन जनाको पनि कार्यकाल फरक फरक हुनेछ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको मन्त्रालयको कार्यकालसमेत गोलाले निर्धारण गर्नेछ।
यद्यपी कार्यकाल समाप्त हुनुअघि नै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गराउनेछ। राष्ट्रिय सभा अविच्छिन्न भएकाले कार्यकाल सकिए लगत्तै नयाँ सदस्य चयन हुनेछन्।
