गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पक्राउ परेका यातायात व्यवसायीले सरकारलाई सहयोग गर्ने कागज गरे छोड्न नभए मुद्दा चलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्।
शुक्रबार र शनिबार देशभरिबाट पक्राउ परेका यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्षसहितलाई 'सिन्डिकेट मान्दिनँ, कम्पनी दर्ता गर्छु, सवारी साधन चलाउँछु र सरकारलाई सहयोग गर्छु' भन्ने कागज गराउन थापाले ७७ सिडिओलाई निर्देशन दिएका हुन्।
'यस्तो कागज गर्न नमाने मुद्दा चलाउनू,' गृहमन्त्रीले भनेका छन्।
शुक्रबार र शनिबार प्रहरीले देशभरिबाट ९३ जना यातायात व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको थियो।
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कागज बनाउने विषयमा अहिले सरोकारवालाबीच छलफल भइरहेको छ।
स्रोतका अुनसार उनीहरूलाई हिरासतमा राखेको काठमाडौं प्रहरीले अत्यावश्यक सेवा ऐन २०१४ अनुसार कारबाहीको तयारी गरेको छ।
'हामीले फाइल तयारी अवस्थामा राखेका छौं, सिडिओ कार्यालयको निर्णय के हुन्छ, त्यसपछि अघि बढ्छौं,' प्रहरी स्रोतले भन्यो।
सिन्डिकेट हटाउने सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै यातायात व्यवसायीले शुक्रबार सार्वजनिक बस चलाएका थिएनन् भने यही २७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन हड्ताल घोषणा गरेका छन्।
काठमाडौं प्रहरीले गाडी नचलाउने महासंघका अध्यक्षसहित ६ जना पदाधिकारीलाई हिरासतमा राखेको छ।
सरकारले पक्राउ परेका व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा चलाए उनीहरूले १ वर्षसम्म कैद र १ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।
आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन अनुसार २०१४ ले निषेधित हड्ताल गर्न उक्साउनेलाई १ वर्षसम्म कैद वा १ हजार जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै रूट परमिट लिएर बस सञ्चालन नगर्ने र यो हड्तालमा भाग लिनेलाई पनि यो ऐन अन्तर्गत कारवाही चलाउन सकिन्छ।
उनीहरूलाई भने ६ महिनासम्म कैद वा २०० जरिवाना गर्ने सकिने ऐनमा उल्लेख छ।
