अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले स-साना आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभामा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै खतिवडाले वित्तीय संघीयता लागू गरिने बताए।
'सही अर्थमा वित्तीय संघीयता लागू गरिने र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने कार्यक्रमहरू सोही तहबाट हुने हुँदा आगामी आर्थिक वर्षबाट कुनै पनि प्रक्रियामार्फत स-साना आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिने छैन', अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेको बजेटको सिद्धान्तमा भनिएको छ।
संघीय संसदका सांसदहरूले साना कार्यक्रममा खर्चका लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोड दिन माग गर्दै आएका छन्।
अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटको मुख्य प्राथमिकता रणनैतिक सडक, द्रुतमार्ग, रेलमार्ग, निर्माणाधीन विमानस्थल र सहरी पूर्वाधार रहेको बताए। उनले ठूला पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर र लागत व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानूनको व्यवस्था गर्ने समेत जानकारी दिए।
बजेटको लक्ष्य समृद्धि भएको उल्लेख गर्दै खतिवडाले वाम गठबन्धनले ल्याएको निर्वाचन घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने बताए।
'समृद्धिको लक्ष्य अमूर्त नारा मात्र होइन, हामीले इमान्दार प्रयत्न गर्यौं भने त्यो त्यति टाढा पनि छैन', अर्थमन्त्रीले संसदमा भने, 'सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकास, क्षमताअनुसारको कामको अवसर र मर्यादित रोजगारीको सुनिश्चितता, फराकिलो दायराको सामाजिक सुरक्षा, व्यवस्थित र गुणस्तीयर पूर्वाधार हाम्रा प्राथमिकता हुन्।'
उनले कमजोर वित्तीय धरातलका कारण द्रुत विकास तथा समृद्धिको यात्रा चुनौतीपूर्ण रहेको पनि बताए।
'अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रमा पूँजी परिचालन र लगानीको उत्पादकत्व अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन', उनले भने, 'उपभोगको ठूलो अंश आयातमा निर्भर रहेकाले व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ।'
अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटको प्राथमिकता आन्तरिक र बाह्य आर्थिक स्थायीत्वको चाप घटनाउनु भएको समेत उल्लेख गरे।
