कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीमैत्री प्रदेशस्तरीय कानून निर्माणका विषयमा छलफल सुरू गरेको छ।
बुधबार कानून दिवसको अवसरमा कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेशस्थित विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग कर्णालीमैत्री कानून निर्माणका विषयमा अन्तरक्रिया गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशलाई सम्बोधन गर्ने खालको कानून निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ? भन्ने विषयमा मन्त्रालयले अन्तक्रिया गरेको हो।
छलफलमा सरोकारवालाहरूले प्रदेशको सामाजिक, लैङ्गिक, आर्थिक, रोजगारीका अवस्थादेखि समृद्धिका विभिन्न विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरि कानून निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन्।
छलफलमा अधिवक्ता ध्रुवकुमार श्रेष्ठले जन निर्वाचित सांसदहरूको पहिलो काम भनेको कानून निर्माण गर्नु भएकाले नागरिकको सपना पुरा हुने खालको कानून निर्माण गर्न सुझाव दिए।
यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता भुषणकुमार मानन्धरले प्रदेशको कानून निर्माण गर्दा प्रदेशभित्रका सबै क्षेत्रको सम्बोधन हुने गरी निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै, कर्णाली प्रदेशमा युवाहरूका लागि रोजगारी सृजना हुने खालको कानून निर्माण गर्न सुझाव दिए।
कानून व्यवसायी हिमालयजंग शाही प्रदेशका सबैको श्रम प्रदेशभित्रै उपयोग हुनेगरि कानून निर्माण गर्न सकेमा प्रदेशमैत्री कानून हुने बताए। प्रदेशभित्रका सबै कुराको पहिचान गरेर कानून निर्माण गर्न उनले मन्त्रालयलाई सुझाव दिए।
अधिवक्ता गिता कोईरालाले दुख हटाएर सुखः भेटिने खालको कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै अधिकार र कर्तव्यको सम्बोधन हुने गरी कानून बनाउन मन्त्रालयलार्य सुझाव दिइन्।
कार्यक्रममा कर्णालीमैत्री कानुन निर्माणमा देखिएका चुनौतीहरूका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका उपसचिव जंगबहादुर डांगीले संविधानले तोकेको सीमा मिचेर कानून निर्माण गर्न नमिल्ने बताए। उनका अनुसार आवश्यकताको पहिचान गर्न नसक्नु, नीति विश्लेषण तथा निर्देशनको अभाव, अध्ययन अनुसन्धानको तहमा अपर्याप्त समय, सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शलाई कम महत्व दिनुलगायतका विषय कानून निर्माणका क्रममा समस्याका रूपमा देखिएका छन्।
कर्णाली प्रदेशमा कानून निर्माण गर्नका लागि थुप्रै अवसरहरू समेत रहेको उनको भनाइ छ राजधानी र प्रदेश नामाकरण सर्वसम्मत भैसकेको, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भैसकेको, दुरदर्शी नेतृत्व भएको, प्रचुर प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता, जडीबुटी, काइनाटिक पत्थर, जलविद्युतको सम्भावनालगायतका विषयहरू कर्णालीको कानून बनाउन अवसरका रूपमा रहेका छन् ।
कर्णालीको पहिचान बदल्ने पहिलो बाटो कानून : आन्तरिक मामिला मन्त्रीकर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णालीलाई गरिब प्रदेशको पहिचानबाट उन्मुक्ति दिने संकल्प पुरा गर्ने बताएका छन्।
कानून दिवसका अवसरमा बुधबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको कर्णालीमैत्री कानून निर्माणका विषयमा गरिएको अन्तरक्रियामा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले कर्णाली प्रदेश गरिब प्रदेशका रूपमा परिचित भएकाले यसलाई समृद्ध बनाउन सरकार लाग्ने बताएका छन्।
कर्णाली प्रदेशका पहिचान बदल्ने सपना सजाइएको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले त्यस्ता सपना पुरा गर्ने मूख्य बाटो कानून भएकाले कानून पहिले निर्माण गर्न जरुरी रहेका औंल्याए।
उनले कर्णाली प्रदेशको समृद्धिको योजनालाई न्याय दिने खालको कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै यो प्रदेशमा मौलिक खालको नमूना कानून निर्माण गर्न सबैको साथ अपरिहार्य रहेको बताए।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता विद्याभुषण मानन्धरले स्वतन्त्र न्यायपालिका बनाए मात्र विधिको शासन कायम गर्न सकिने बताउँदै सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले कानून बनाउन प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे।
उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारीले कानून निर्माणपछि त्यसको सम्मानसहित कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने औंल्याए।
