साढे दुई दशक अघि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको बाराको निजगढमा बन्ने भनिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ।
वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरेसँगै आयोजनाका बाँकी काम अघि बढ्ने बाटो खुलेको हो।
आयोजनाको तयारी, खरिद प्रक्रिया र निर्माण गरी मुख्य तीन प्रक्रियामध्ये वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन स्वीकृत भएसँगै बाँकी काम अगाडि बढाउने मार्ग प्रसस्त भएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हेर्ने नागरिक उड्डय प्राधिकरणका निर्देशक प्रदिप अधिकारीले जानकारी दिए।
‘आयोजना निर्माणमाका जानु अघि गर्नुपर्ने कतिपय काम अगाडि बढाउन इआइए पास नहुँदा रोकिएका थिए’अधिकारीले भने,‘अब यो सँगै धेरै सँगसँगै अघि बढ्छन्।’
गएको भदौमा विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा रहेका रुख काट्ने, पेरिफेरी निर्माण गर्ने भन्दै नेपालीसँग सम्झौता भएपनि इआइए पास नहुँदा सेनाले कामगर्न पाएको थिएन।
अवको दुईवर्षभित्र विमानस्थल निर्माणका लागि आवस्यक सबै जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि रुख कटान, जग्गा प्राप्ति भइसक्ने छ। योसँगैसँगै विमानस्थल निर्माणको मोडल तय गरी खरिदप्रक्रिया पनि अगाडि बढेपछि २ वर्षपछि निर्माणको काम सुरु हुने अधिकारीको विश्वास छ।
इआइए पास भएपछि नागरिक उड्डय प्राधिकरणले रुख कटानका लागि अनुमति माग्दै वन मन्त्रालयमा निवेदन दिने छ। वन मन्त्रालयले रुख कटान आदेशका लागि मन्त्रिपरिषदमा लिएर पास भएपछि रुख काट्ने बाटो खुल्ला हुने छ।
११ हजार ८ सय ७५ बिघा क्षेत्रफलमा अधिकांस भाग वन क्षेत्र पर्छ। इआइएअनुसार उक्त क्षेत्रमा ६ लाख ठुला सालका रुख(काठ) र १८ लाख अन्य साना रुख(कुकाठ) काट्नुपर्ने छ।
ति रुख काट्नमात्र झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। रुख काट्ने र पेरिमिटर बनाउने जिम्मा नेपाली सेनाले लिइसकेको छ। सरकारले निर्णय गर्नेवित्तिकै काम सुरु हुने अधिकारीले बताए।
आयोजनाको काम अब साइट क्लियरेन्समा हुने भएकोले यो बीचमा सरकारले अन्य काम पनि सँगै अगाडि बढाउने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए।
‘आयोजनासँग सम्बन्धि अन्य कामहरु जो सँगसँगै जान्छ् तिनको बारेमा हामीले अगाडि बढाउछौं’ मन्त्री अधिकारीले भने,‘हामीले कार्यदल बनाएरै जतिसक्दो छिटो निर्णय लिन्छौं।’
२ वर्षभित्र साइट क्लियरेन्सको काम सम्पन्न हुने अधिकारीहरुको विश्वास छ।
तर जग्गा प्राप्तिमा भने समस्या अझै रहेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा दर्तावाल जमिन रहेको ११० बिघा जग्गाको कित्ताकाट, मूल्यांकन र मुआब्जा दर निर्धारण भएर वितरण भइरहेको छ। तर काठ र ट्यांग्रे गाउँमा रहेका पुर्जा नभएका १४ सय ७६ घरधुरीको भने पुर्नवासको कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।
२०३२ सालमा सरकारले वन हेरालाको रुपमा ल्याएर राखिएको उक्त गाउँका वासिन्दाको कुनै पनि पुर्जा छैन। जसको बारेमा समधान गर्न भन्दै सरकारले मन्त्रीकै संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ।
सरकारले द्रुत गतिमा निर्णय गर्दै गएमा अबको २ वर्षपछि निर्माण सुरु हुने विश्वास गरिएको आयोजकाे मोडल निर्धारण भएको छैन।
२०६४ सालमा निर्माण,ग्रहण, संचालन र हस्तान्तरण मोडलमा बनाउने भनेर योजना आयोगले निर्णय गरेको थियो।
अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओली सरकरकै पालामा सरकार आफैले बनाउने भनेर निर्णय पनि भएको थियो। प्राधिकरणले त्यसपछि गरेको अनुमानमा १ खर्ब २० अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरेको थियो।
त्यही सरकारी निर्णयका कारण प्राधिकरणले गुरुयोजना र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन भन्दै परामर्शदाता नियुक्तीको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइसकेको छ।
सरकार आफैले बनाउने कि नबनाउने भनेर मन्त्रालय स्वयम् तयारीमा रहेको छ। यस्तोमा ६ वटा कम्पनीबाट प्राधिकरणले आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव पनि माग गरिसकेको छ। निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिने भए विस्तृ अध्ययन प्रतिवेदन निर्माणकर्ता आफैले बनाउने भएकोले यसमा समस्या हुने अधिकारीहरुको भनाइ छ।
रुख कटान, पुर्नवास र खरिदको प्रक्रिया सँगै अगाडि बढाउनेगरी तयरी भइरहेको मन्त्री अधिकारीले जानकार दिए।
६ वर्षदेखि अल्झिएको कोरियन कम्पनी एलएमडब्लुले तयार पारेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्ति गर्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ। सरकारी निर्णय पछि कम्पनीलाई पत्राचार गरिएको र उसले प्रतिउत्तर पनि पठाइसकेको मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले जानकारी दिए।
०५१ देखि चर्चामा आएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रि विमानस्थलका लागि आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ देखि बजेट बिनियोजन हुँदै आएको छ।
३६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो धावनमार्ग हुने विमानस्थल निर्माणपछि वर्षमा ६ करोड यात्रुको चाप थेग्ने छ।
भारतीय राज्य विहारको पनि ट्राफिक तान्नसक्ने विश्वास गरिएको छ। दक्षिण एसिया र चीनका विभिन्न २० सहरबाट ४ घण्टाको हवाइ यात्रमा पुगिने निजगढलाई क्षेत्रीय हब बनाउन सकिने बताइएको छ।
यो विमानस्थललाई द्रुतमार्गले काठमाडौंसँग जोड्ने सरकारी योजना छ। द्रुतमार्ग अवको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने सरकारी योजना रहेको छ।
