कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुले बाढिपिडितको समस्या समाधानमा सरकार सुस्त भएको आरोप लगाएका छन् । कर्णाली प्रदेशको संसद् सचिवालयको दोस्रो अधिवेशनको पहिलो संसद् वैठमा बोल्ने क्रममा विभिन्न दलबाट बोल्दे सांसदहरुले बाढीपिडितको पीडा बुझ्नका लागि सरकार नलागेको आरोप लगाएका हुन् ।
वैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक सीताकुमारी नेपालीले कर्णाली प्राकृतिक विपद्का कारण दुखः झेलिरहेका सुर्खेतका बाढीपिडितका लागि सरकारले अहिलेसम्म व्यवस्थापनमा चासो नदिएको आरोप लगाइन् ।
‘बाढीपिडितका समस्या जस्ताका तस्तै छन् ।’ सांसद् नेपालीले संसद् वैठकमा प्रश्न गरिन् –‘ती समस्याको समाधानका लागि प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ ?’
उनले बाढीपिडितको दर्दनाका अवस्थालाई अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले तत्कालै सोच्नुपर्ने औँल्याईन् ।
वैठकमा बोल्ने क्रममा सचेतक हिमबहादुर शाहीले प्राकृतिक विपद्बाट विस्थापित कर्णाली प्रदेशभित्रका पीडितका लागि सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताए ।
‘प्रदेशमा प्राकृतिक विपद्बाट विस्थापितका लागि प्रदेश सरकार जानकार छ कि छैन ?, सांसद् शाहीले प्रश्न गर्दै भने –‘सरकार गम्भीर भएर बाढीपिडितसहित प्राकृतिक प्रकोपबाट पिडितहरुको समस्या समाधानमा सरकार लाग्नुपर्छ ।’
सांसद् शाहीले गुठीका कारण दैलेख जिल्लाका ४० प्रतिशत नागरिक समस्यामा रहेकाले गुठी व्यवस्थापनमा पनि प्रदेश सरकार लाग्न आग्रह गरे ।
‘दैलेखमा भएको जग्गामध्ये ६० प्रतिशतको मात्र पुर्जा छ ।’ उनले भने –‘गुठी व्यवस्थापनका लागि संविधानले नै प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिएको छ, समस्या समाधानमा सरकार चाँडोभन्दा चाँडो लाग्नुपर्यो ।’
वैठकमा बोल्ने सांसद्हरुले कर्णाली प्रदेशमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको सहमति उदाहरणीय भएको बताएका छन् ।
यस्तै, सचेतक गुलाबजंग शाहले सर्वसम्मत् प्रदेशको नामाकरण तथा राजधानी तोकिनु एक उदाहरणीय कार्य भएको बताए ।
‘देश निर्माणका सवालमा यो प्रदेशमा प्रतिपक्ष र पक्षको सहमति छ ।’ उनले भने –‘यही सहमतिकै आधारमा सबैभन्दा पहिले प्रदेशको नामाकरण गरियो र राजधानी पनि तोकियो ।’
सांसद शाहले प्रदेशका आफ्नै संरचना नभएका कारण चालू आर्थिक बर्षको बजेटलाई कार्यान्वयनका चरणमा लिन नसकिएको बताए । पारित भैसकेको बजेट कार्यान्वयनमा नजानुले जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने उनको भनाई छ ।
सांसद शाहले संघीयतापछि जनतामा थुप्रै अपेक्षा उब्जिएको भन्दै जनअपेक्षाहरु पूरा गर्न नसकिएमा जनतामा सकारात्मक सन्देश जान नसक्ने उल्लेख गरे ।
वैठकमा प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले कर्णाली प्रदेशको समृद्धिका लागि गरिएको केही निर्णहरु उदाहरणीय भएको भन्दै प्रदेशको प्राकृतिक स्रोत र साधन उपयोग गर्ने खालको नीति आवश्यक भएको औँल्याईन ।
कर्णाली प्रदेश समृद्ध बनाउन युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड् दिईन् । उनले भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्न प्रदेश सरकारबाट त्यस्ता प्रकारका कार्यक्रम आउनुपर्ने भन्दै प्रदेशमा कानून निर्माणका लागि ‘कानून आयोग’ बनाउनुपर्ने भनिन् ।
