कर्णाली प्रदेश सरकारले शनिबार सय दिन पूरा गरेको छ। यो अवधिमा प्रदेश सरकारले दर्जनौं निर्णय र योजना सार्वजनिक गरे पनि त्यसअनुसार प्रगति भएको छैन।
२०७४ फागुन ३ गते महेन्द्रबहादुर शाही प्रदेश मुख्यमन्त्री बनेका थिए। फागुन ६ गते प्रदेशले पूर्णता पाएको थियो।
कर्णाली प्रदेश सरकारको फागुन २६ को मन्त्रिपरिषद बैठकले हरेक महिनाको १ र १५ गतेलाई ‘श्रमदिन’ घोषणा गरेको छ। श्रमप्रति सम्मान र प्रदेशलाई विकासको मार्गमा डोर्याउने उद्देश्यका साथ घोषिते ‘श्रमदिन’ को खासै प्रभाव देखिएको छैन।
मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू, सांसद, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीसहितको संलग्नतामा हरेक महिनाको दुई दिन विकास–निर्माणका काममा खटिने मन्त्रपरिषदको निर्णय थियो। यो योजना वीरेन्द्रनगरमा ‘झाडु’ लगाउनमै अल्झिएको छ।
पछिल्ला केही ‘श्रमदिन’ मा मुख्यमन्त्री आफैंले सहभागिता जनाउन छाडेका छन्।
श्रमदिन कार्यक्रमको प्रगतिबाट सरकारकै मन्त्री पनि सन्तुष्ट छैनन्। ‘हाम्रो उद्देश्य फरक थियो, अहिले झाडु लगाउने काम मात्रै भइरहेको छ, यसमा म पनि सन्तुष्ट छैन्,’ भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘आगामी श्रमदिनलाई फरक ढंगले मनाइनुपर्छ।’
श्रमदिनलाई विकास निर्माण र उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने उनले बताइन्। झाडु मात्र लगाउनेभन्दा विकास निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा श्रम गर्नुपर्ने उनको जोड छ।
कर्णालीलाई अर्गानिक कृषि उत्पादन गर्ने प्रदेशका रूपमा विकास गर्ने योजना कार्यान्वयनमा पनि ढिलाइ भएको छ। भूमि, व्यवस्था तथा कृषि, सहकारी मन्त्रालयले अन्य देशबाट प्रदेशमा आयात हुने कृषिजन्य वस्तुलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्ने गरी यो योजना ल्याएको थियो।
प्रदेश सरकारको आफ्नै संरचना नहुनुले योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको मन्त्री विमला केसीले बताइन्। ‘प्रदेशको आफ्नै संरचना छैन, यसको कार्यान्वयनका लागि अरूको सहयोग लिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यो सहयोगका लागि पनि केन्द्र सरकारले भनिदिनुपर्छ, सरकारलाई सहयोग जुटाइदिन चिठी पठाइरहेका छौं, काम भएको छैन।’
मन्त्रालयले ल्याएको उक्त योजनामा प्रदेशमा विषादीको प्रयोगरहित कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने पनि पर्छ। यसमा पनि खासै काम भएको छैन।
‘आर्गानिक कर्णाली प्रदेश’का लागि गुरुयोजना बनाउने काम भइरहेको कृषिमन्त्री केसीले बताइन्। उनका अनुसार गुरुयोजनासँगै सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। यसलाई पूरा गर्न केही वर्ष लाग्छ।
विषादी प्रयोग गरी कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गरिरहेका कृषकलाई विकल्प दिनु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। जैविक मल उत्पादन गर्ने खालका उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलये सुरु गरेको ‘समृद्धिका लागि सुरक्षा अभियान’ अहिलेसम्म पनि ट्रायल परीक्षणकै रूपमा छ।
२०७४ फागुन १० बाट सुरु भएको यो अभियानअन्तर्गत प्रारम्भिक काम भइरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनका साथ सुरु गरिने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले बताए।
‘नमूनाका रूपमा सुरक्षा साइरन जडान गर्ने, सार्वजनिक सवारी साधनमा जिपिएस ट्रयाकर जडान, मदिरा नियन्त्रणजस्ता काम भएका छन्,’ कानुनमन्त्री भण्डारीले भने, ‘यो तयारीका लागि मात्र हो, पछि व्यवस्थित ढंगले अभियान अघि बढाउँछौं।’
सुरक्षासम्बन्धी केही कानुन बन्न लागेकाले अभियानको औपचारिक सुरुआत गर्न समय लागेको उनले बताए। अभियानलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने खालको विधेयक मन्त्रालयले निर्माण गर्ने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए।
‘समृद्धिका लागि सुरक्षा’ अभियानमा प्रहरी कारबाहीलाई दुरुस्त बनाउने, प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त कन्ट्रोल रुम स्थापना गरिने, प्रदेशका दसवटै जिल्ला सदरमुकाम तथा महत्वपूर्ण स्थानमा सिसी क्यामरा जडान गरेर कन्ट्रोल रुमबाटै अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइने लगायत योजना समावेश छन्।
सय दिनभित्र कर्णाली प्रदेशमा १३ वटा मन्त्रिपरिषद बैठक बसेका छन्। मन्त्रिपरिषदले हालसम्म सातवटा नियमावली तथा निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै, २० वटा ऐन बनाएर पेस गर्न विभिन्न मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ। मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा पेस भएका विभिन्न ९ वटा विधेयक संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ।
मन्त्रिपरिषदले प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई ८ वटा विभिन्न विषयमा ऐन बनाएर पेस गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ३, उद्योग, पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयलाई ४ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई २, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई २ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई एउटा ऐन बनाउन मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ।
सम्बन्धित ऐन बनाउनका लागि सैद्धान्ति सहमति दिइएका मन्त्रालयहरू पनि काममा जुटिसकेका छन्। तीमध्ये मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सहमति पाएको ‘कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री सहायता कोष’सम्बन्धी विधेयक बनाउन जुटेको छ। अन्य मन्त्रालयले पनि तोकिएका विषयमा ऐन बनाएर मन्त्रिपरिषदमा मस्यौदा पेस गर्नेछन्।
कर्णाली प्रदेशका तीनवटा मन्त्रालयले बनाएका विभिन्न विधेयक संसदमा पेस गर्न मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृति दिइसकेको छ। प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ६, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २ तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले एउटा विधेयक बनाएका छन्।
ती सबै विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिइसकेको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका प्रवक्ता सूचना अधिकारी (उपसचिव) नवराज बरालले जानकारी दिए।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ‘कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’, ‘सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरणसम्बन्धी विधेयक–२०७५’, ‘कर्णाली प्रदेशका गाउँसभा तथा नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी विधेयक–२०७५’, ‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’, ‘कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ र ‘कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ निर्माण गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ‘विनियोजन विधेयक–२०७५’ र ‘कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ निर्माण गरेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि ‘सामाजिक संघसंस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक–२०७५’ निर्माण गरको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको २०७५ सालभित्र प्रदेशमा ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना छ। यसलाई पूरा गर्न कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले २०७५ साललाई ‘रारा कर्णाली पर्यटन वर्ष’ का रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो। यसको उद्घाटन वैशाख १ गते संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका छन्।
प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन पर्यटन मुख्य आधार भएको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको यो योजनाअनुसार यस प्रदेशमा दैनिक हजार जना पर्यटक अवलोकनका लागि भित्र्याउने लक्ष्य छ।
यो अवधिमा कर्णाली प्रदेशको सरकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेटसमेत ल्याइसकेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कर्णालीका लागि १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको हो। बजेटमा पर्यटन प्रवद्र्धन, स्वास्थ्य, कृषि, जडीबुटी, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलयागतका विषयलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ। बजेटको केही प्रतिशत रकम विभिन्न क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि छुट्याइएको छ।
विभिन्न विधेयक बनाउने कार्यसँगै प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ‘समृद्धिका लागि सुरक्षा’ अभियान पनि चलाएको छ। मन्त्रालयको कार्यसम्पादनको सुरुमै चलाइएको यो अभियान समृद्धिका लागि सुरक्षा पनि एक आधार भएको महशुस गर्दै चलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
