प्रदेश नम्बर पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सरकार गठनको एकसय दिनको अवधिमा प्रदेश सरकारलाई स्थापित गर्ने सवालमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेका छन्।
कानूनी आधार, जनशक्ति र भौतिक संरचनाको अभावका बीचमा प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्दा केही अप्ठ्यारो अवस्था आए पनि सरकारले गरेका कामहरूलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्ने बताए।
एकसय दिनमा सरकारले गरेका कामहरूबारे जानकारी दिन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले शून्यताका बीचमा सरकार गठन भए पनि सरकारले अबको स्पष्ट बाटो तय गरेको दाबी गरे।
‘गेष्टहाउसबाट प्रदेश प्रमुखले सपथ ग्रहण गराउनुभएको थियो, केही नभएको स्थानबाट गठन भएको सरकारले अहिलेसम्म गरेका कामहरू अभूतपूर्व मान्नुपर्छ तर संवैधानिक दायित्वको हिसाबले भने अत्यन्त कम हो,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको विकासको अवधारणमा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै आगामी योजना तर्जुमाको लागि कमिटी बनिसकेकोले केही समयमै आवधिक योजना तर्जुमा गरिने जानकारी दिए। अहिले केन्द्रीय योजनाको आधारमा काम गर्नुपरे पनि अर्को वर्ष प्रदेशको आफ्नै योजनाको आधारमा काम गर्ने बताए।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको अवस्था सबै थाहा भएर आएको कारण सरकार अलमलमा नरहेको स्पष्ट पारे।
‘प्रदेशको अवस्था, सीमा र काम गर्नुपर्ने तरिका सबै थाहा भएर नै आएका हौं, काम गर्नसक्ने विश्वास पनि छ त्यसैले पनि अलमलमा पर्नुपर्ने कुनै कारण छैन,’ उनले भने, ‘सरकार अलमल र द्विविधामा होइन बरु अप्ठ्यारोमा भए पनि त्यसलाई सामना गर्छौं।’
कानूनी आधार, जनशक्ति र संरचना सबै नयाँ सुरू गर्नुपरेकोले केही अलमलमा परेजस्तो देखिएको हुनसक्ने बताए। प्राविधिक जनशक्तिको अभावको कारण पनि गर्नुपर्ने काम गर्न नसकिएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘प्राविधिक जनशक्तिको लागि केन्द्रसँग पहल भइरहेको छ, केही समय पर्खिन्छौं भएन भने विकल्पको रूपमा कन्सल्टेन्सीको प्रक्रियाबाट भए पनि जनशक्ति तयार गरी आफ्नो बाटो तय गर्छौं।’
प्रदेशको बजेट आउन १५ दिन मात्र बाँकी रहँदा मुख्यमन्त्री पोखरेलले ४५ अर्ब बराबरको बजेटको आकार हुन सक्ने बताए। केन्द्रीय सरकारबाट १५ अर्ब हाराहारीमा रकम प्राप्त हुने भन्दै त्यसको तिनगुणा बढी बजेटको आकार बनाइने बताएका हुन्।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको विषय बजेट भाषणमा टुंग्याइने संकेत गरे।
‘प्रदेशको नामको विषयमा कुनै समस्या छैन। राजधानीको विषयमा पनि सँगसँगै सहमति जुटाउने प्रयास गरिएका कारण केही ढिलाइ भएको हो, तर पनि बजेट भाषणबाट केही संकेत पाउनुहुने छ,’ उनको भनाइ थियो ।
