आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको छ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी वर्षका लागि चालुतर्फ ८ खर्ब, पूँजीगतर्फ ३ खर्ब तथा वित्तियतर्फ १ खर्बसहित १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको बताए।
यो बजेट चालु वर्षको भन्दा ३७ अर्बले बढी हो।
सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि ८ खर्ब ३१ अर्ब राजश्व संकलन गर्ने र २ खर्ब ५३ अर्ब अन्तर्राष्ट्रिय ऋण र ५८ अर्ब सहायताबाट व्यवस्था गर्ने भएको छ।
सरकारले १ सय ७२ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने भएको छ।
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई विभिन्न अनुदानमार्फत आगामी वर्षका लागि ४ खर्ब बढी विभिन्न प्रकारका अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहका लागि १ खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए।
त्यस्तै खतिवडाले राजश्व बाँडफाड बापत दुवै तहका सरकारका लागि १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए।
उनले सर्तसहित कुनै योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न दिइने अनुदान स्थानीयलाई १ खर्ब ८४ अर्ब र प्रदेशलाई ६३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए।
बजेटको पूर्णपाठ
