निजामति कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्ष कायम राख्ने प्रस्ताव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानून मन्त्रालयमा पठाएको छ।
काशीराज दाहाल संयोजक रहेको प्रशासन सुधार सुझाव समितिले कर्मचारीको उमेर हद दुई वर्ष थप गरी ६० वर्ष राख्न सुझाव दिए पनि मन्त्रालयले ५८ वर्ष नै राख्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ।
यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित कर्मचारीको उमेरहद बढाउने पक्षमा छैनन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार कानून मन्त्रालयले प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि उमेर हद ५८ वर्ष नै कार्यान्वयनमा आउनेछ।
नेपालीको औसत आयु पहिलेभन्दा अहिले बढेको तथा अनुभवी कर्मचारीलाई सेवामै राख्दा कामकाज थप प्रभावकारी हुने भन्दै दाहाल संयोजक रहेको समितिले ६० वर्ष उमेरहद राख्न सुझाव दिएको थियो।
लोक सेवा आयोगले पनि कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष बनाउन भनेको थियो। उमेरहद बढाउँदा नयाँ पुस्ताका कर्मचारीले अवसर नपाउने भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। २०४९ सालसम्म ६० वर्ष रहेको उमेर हद त्यसपछि झारेर ५८ कायम गरिएको थियो।
यस्तै मन्त्रालयले संघीय निजामति ऐनको खाका तयार गर्दैछ। जेठभित्रै संसदमा पेश गर्ने तयारीका साथ काम भइरहेको अधिकारीले बताए। ऐनले पार्टीगत ट्रेड युनियन खारेज गरी एउटै आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियन मात्रै राख्ने गरी ऐन बनाउँदैछ।
