पाँच नं. प्रदेश सरकार वडा सदस्यलाई पनि मासिक ७ हजार रूपैयाँ तलब दिने निर्णय गरेको छ।
लामो समय विधायन समितिमा छलफलमा रहेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी बनेको विधेयक जेठ १६ गते बसेको प्रदेश नं. ५ को प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भएको हो।
स्थानीय तहका पदाधिकारी, सदस्य र सभा सदस्यका लागि मासिक सुविधा विधेयक पारित गरेसँगै प्रदेश सरकारलाई वार्षिक ३७ करोड आर्थिक भार बढेको छ ।
दैनिक जिम्मेवारी नहुने सदस्यलाई समेत मासिक तलब दिने निर्णयसँगै वार्षिक ३७ करोड २१ लाख ४४ हजार आर्थिक भार बढेको हो।
प्रदेश नम्बर पाँचका मुख्य मन्त्रीदेखि वडा सदस्यसम्मको तलबमा अब करिब २ अर्ब ४८ करोड खर्च हुनेछ।
प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तहमा ४ हजार १६ जनप्रतिनिधि रहेका छन्। पदाधिकारीका लागि मात्र मासिक २ करोड ९४ लाख ८५ हजार खर्च हुनेछ। सबै वडा सदस्यलाई तलब सुविधा दिँदा स्थानीय तहमा गएको रकमको ठूलो मात्राको रकम तलबमै खर्च हुन्छ।
सरकारले गरेको यस्तो निर्णयको व्यापक आलोचना हुन थालेको छ। प्राध्यापक एवम् आर्थिक क्षेत्रका जानकार बैकुण्ठ पाण्डेले सरकारले गरेको यस्तो निर्णयले राज्यमाथि आर्थिक भार थोपर्ने मात्र होईन संघीयतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने बताउँछन्।
‘जनताको सेवा गर्न भनेर निर्वाचित भएर आएका र सधैभरी जनताको काममा व्यस्त हुनु नपर्ने जनप्रतिनिधिले पनि कर्मचारीले जस्तै मासिक तलब माग गर्नु गलत हो बरू बैठक भत्ता दिनुलाई स्वभाविक मान्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने।
स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाअध्यक्षले स्थानीय तहमा दिनभरिको समय दिनुपर्ने भएकाले उनीहरुलाई मासिक तलबको व्यवस्था गर्नु जायज भए पनि वडा सदस्यहरुको भूमिका भने आंशिक रुपमै हुने भएकाले उनीहरुलाई तलबभन्दा पनि विभिन्न समयमा हुने बैठकमा दिईने भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।
तत्कालिन बुटवल नगरपालिकाका उपप्रमुख विमल बहादुर शाक्य तलब खाएर काम गरेकाले जनताको काम गर्यौं भनेर भन्न नहुने बताउँछन्। ‘तलब भत्ता खाएर काम गर्नेहरु जनताका प्रतिनिधि हुन सक्दैनन् ती राज्यका कर्मचारी हुन्,’ उनले भने, ‘हिँजो जनताको सेवा गछौं भनेर निर्वाचनमा गएकाहरुले अब तलब पाए काम गर्छौ तलब नपाए गर्दैनौ भन्ने?’ उनले प्रश्न गरे ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा जानेगरी संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास सुरु भईसकेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिले सामुदायिक स्वार्थमा भन्दा आफ्नो आर्थिक स्वार्थलाई ध्यान दिनुले उनिहरुको मानसिकतामा परिवर्तन नआएको उनी बताउँछन्।
केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले अवलम्बन गरेको विभेदपूर्ण शासन प्रणालीका कारण विकासको मूलधारबाट वञ्चित हुँदै आएका स्थानीय तहलाई संघीय शासन प्रणाली मार्फत विकासको अनुभूति गराउने मूल दायित्व जनप्रतिनिधिको रहने देखिएको छ।
कसले कति पाउँछन्?
प्रदेश सरकारले विधेयक पास गरेपछि अब जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले मासिक ४१ र उपप्रमुखले ३६ हजार रुपैयाँ पाउने छन्। उपमहानगरपालिका प्रमुखले ४०, उपप्रमुखले ३५ हजार, नगरपालिका प्रमुखले ३५ हजार, उपप्रमुखले ३० हजार, गाउँपालिका अध्यक्षले ३० हजार र उपाध्यक्षले २७ हजार तलव खानेछन्।
त्यस्तै उपमहानगरपालिका वडा अध्यक्षले २६, नगरपालिका वडा अध्यक्षले २५ र गाउँपालिका वडा अध्यक्षले २० हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा पाउने छन्।
त्यस्तै उपमहानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यले मासिक १५, सभाका सदस्यले ९, नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यले १३, सभाका सदस्यले ८ र गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्यले १२ र सभाका सदस्यले मासिक ७ हजार रूपैया पाउनेछन्।
त्यसबाहेक समन्वय समिति, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका प्रमुखले दैनिक भ्रमण भत्तावापत २ हजार, उपप्रमुखले १ हजार ८ सय र सदस्यले १ हजार ६ सय पाउनेछन्।
गाउँपालिका अध्यक्षले १ हजार ८ सय र उपाध्यक्षले १ हजार ६ सय भत्ता पाउने छन् । स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यका लागि विदेश भ्रमण भत्ता १ सय २५ देखि १ सय ७५ अमेरिकी डलर पाउने छन्।
