विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई पेशामुखी शिक्षा अनिवार्य दिने गरी सरकारले पाठ्यक्रम बनाएर लागू गर्ने भएको छ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन समितिको शुक्रबारको बैठकले कक्षा ९ देखि १२ सम्म पढ्ने विद्यार्थीले अब अनिवार्य जीवन उपयोगी शिक्षा लिनुपर्ने गरी पाठ्यक्रम प्रारुप २०७५ पारित गरेको हो।
'कक्षा ९ र १० मा ५ वटा विषय अनिवार्य छ भने २ वटा विषय ऐच्छिक छ। ऐच्छिक विषयमा अनिवार्य विद्यार्थीले आफ्नो इच्छाअनुसारको पेशामुखी विषय छानेर पढ्नु पर्छ' शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने, 'कक्षा ११ र १२ मा नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन र जीवनउपयोगी विषय अनिवार्य पढ्नुपर्छ।' ११ र १२ कक्षामा ३ वटा विषय ऐच्छिक छन्।
विद्यार्थीको रोजाइअनुसार ऐच्छिक विषय पठनपाठन गरिनेछ। जुनसुकै संकाय पढ्ने विद्यार्थीले पनि पेशामुखी शिक्षा लिनु पर्ने गरि पाठ्यक्रम तयार गर्न लागिएको हो। कक्षा ११ मा यसै वर्षदेखि पेशा तथा व्यवसायमुखी शिक्षा पठनपाठन सुरु गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ। विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत छ।
'स्थानीय आवश्यकता हेरेर पेशामुखी विषयको शिक्षा दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ' मन्त्री पोखरेलले भने। अहिलेसम्मको शिक्षा व्यवसायमुखी नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुने गरेकोमा अब पाठ्यक्रम नै व्यवसायमुखी बनाउन लागिएको हो।
सरकारी विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नका लागि सार्वजानिक विद्यालय सुधार प्रारुप तयार भएको मन्त्री पोखरेलले बताए। कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै मन्त्री पोखरेलले केही दिन भित्रमा उक्त प्रारुप सार्वजानिक गर्ने बताए।
'संघीय शिक्षाको विद्येयक तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषदबाट सौद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ' शिक्षामन्त्री पोखरेलले शुक्रबार मन्त्रालयमा भने, 'स्थानीय शिक्षाको नमूना कानून पनि तयार गरिसक्यौं।' शिक्षाको अधिकार सम्वन्धी विद्येयक तयार गर्न मन्त्रिपरिषदले सौद्धान्तिक सहमति दिएको मन्त्री पोखरेलले बताए।
विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकालाई टिकाइराख्न दिवा खाजाको व्यवस्था यसै शैक्षिक सत्रदेखि गर्न लागिएको छ। अर्थमन्त्रीले आव २०७५/०७६ को वजेटमा कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाका लागि वजेट विनियोजन गरेका छन्।
शिक्षा क्षेत्रमा आवश्कता अनुसार बजेट विनियोजन नभए पनि आगामी दिनमा बजेट बृद्धि हुने आशा राखेको मन्त्री पोखरेलले बताए। 'गतवर्ष शिक्षामा अत्यान्त कम बजेट थियो,यो वर्ष केही बढ्यो' उनले भने, 'अब वर्षनी शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बृद्धि हुँदै जान्छ।'
