उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण क्षेत्रका रूख विरुवा हटाउन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन रिपोर्टको काम छिटो अगाडि बढाइदिन वन मन्त्रीसँग सहयोग मागेका छन्।
उर्जा मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्याङकन र आयोजनास्थल तथा प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्रमा रुख कटान प्रक्रिया सहज बनाइदिन आग्रह भएको वन मन्त्रीका प्रेस संयोजक दयानिधी भट्टले जानकारी दिए।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालय विकासविरोधी नभएको स्पष्ट पारे।
छलफलमा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सडक, बिजुली र सिँचाईसहित विकासका पूर्वधार निर्माण वर्तमान सरकारको प्राथमिक कार्यसूची भएको बताएका थिए। ‘हामी पूर्वाधार निर्माणको चरणमा छौं । विकासका पूर्वाधार निर्माण हाम्रो आजको राष्ट्रिय प्राथमिकता हो भन्नेमा म र मेरो मन्त्रालयको पूरै टिम जानकार छ’, बस्नेतले बैठकमा भने, वन तथा वातावरण मन्त्रालय विकासको बाधक बन्न सक्दैन।’
यद्यपि ठूला विकास आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न अपनाउनुपर्ने सजगताका बारेमा भने उदाशीन बन्न नसकिने बस्नेतको भनाइ थियो।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्यांकनका काममा आफ्नो मन्त्रालयले ढिलाइ नगर्ने बताए। ‘क्लाइन्ट सिरियस छ र सबै डकुमेन्ट तयार पारेर आएको छ भने काम रोक्दैनौं’, ओलीले भने, निर्माण पक्षले वन मन्त्रालयको सहमतिअनुसार रुख काटिएका स्थानमा वृक्षा रोपण नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठले ६० वर्ष लगाएर हुर्किएका रुख काट्न ६० सेकेण्ड पर्याप्त रहेको भन्दै रुख काटिएका स्थानमा वृक्षा रोपण नगर्ने प्रवृत्ति कायमै रहे वातावरणीय दुस्प्रभाव बढ्ने बताए। अर्का सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले खराब नियतका साथ विकासकार्यमा अवरोध गर्ने पक्षमा आफूहरु नरहेको बताएका थिए।
उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले भने विकासलाई फोकस गरेर कानून, विधि र प्रक्रिया निश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
विकास कुनै एक मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारी नभई समग्र मुलुककै एजेण्डा भएकाले त्यसमा सबै मन्त्रालयबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले पटकपटक स्पष्ट रुपमा भन्दै आउनुभएको छ । हामीले अबको १० वर्षभित्र बाटो, बिजुली र उद्योगको फाउण्डेशन बनाउनैपर्छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘नयाँ बनाउँदा पूराना केही भत्किन्छन्, पूरानो जोगाउने नाममा नयाँ नबनाउने भन्ने हुन सक्दैन।’
छलफलमा उर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्री पुन, सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सहभागि भएका थिए।
