शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ५९ हजार ५३३ विद्यार्थी अझै विद्यालय बाहिर रहेको तथ्यांक सोमबार प्रतिनिधिसभा संसदमा सुनाए।
एक महिनासम्म चलेको विशेष भर्ना कार्यक्रमबाट कक्षा १ देखि ५ सम्म (६ देखि ९ वर्ष उमेर) का ८८ हजार २०७ बालबालिकामध्ये ७६ हजार ६५७ विद्यार्थी विद्यालय भर्ना भएका छन्।
कक्षा १ देखि ८ सम्म (५ देखि १२ वर्ष उमेर) का ३ लाख १३ हजार २८९ बालबालिकामध्ये २ लाख ५३ हजार ५५६ बालबालिका विद्यालय भर्ना भएको मन्त्री पोखरेलले सांसदमा सुनाए।
'विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका कुनै न कुनै व्यवहारिक समस्यामा छन्। आर्थिक विपन्नता, भौगोलिक दुरता र साँस्कृतिक कारणबाट वालबालिका विद्यालय आउन सकेका छैनन्' मन्त्री पोखरेलले संसदमा भने, 'शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित रहेका बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर छन्। उनीहरुलाई विद्यालय ल्याउनुपर्छ।'
वैशाख २ गते मुगु पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्मारोङ्ग गाउँपालिका ८ कि ६ वर्षिया बालिका थिल्ने साङ् तामाङलाई माङ्ग्रीको बुद्ध मावि कक्षा १ मा भर्ना गर्दै विद्यालय बाहिरका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्ने अभियानको थालनी गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीजस्तै मन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, सांसद, विभिन्न पार्टीका नेताहरुले बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै विद्यालय भर्ना गरिदिए। वैशाखभर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले धुमधामले विद्यार्थी भर्ना अभियान चलायो।
तर ५९ हजार ५३३ विद्यार्थीले विद्यालयको ढोका नै देख्न पाएनन्।
'एक वच्चा भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचमा सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व' भन्ने नारासहित मन्त्रालयले थालेको भर्ना अभियानबाट करिव ७ सय बालबालिकाले अभिभावकत्वसँगै स्टेशनरी सामग्री र पोशाक पाएको शिक्षा विभागले जनाएको छ।
विद्यालय बाहिरका बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउने काममा उल्लेख्य प्रगति भए पनि अझै भर्ना अभियानलाई जारी राख्नुपर्नेमा मन्त्री पोखरेल छन्। 'दोस्रो चरणमा विद्यार्थी भर्ना अभियान निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिपदबाट यो अभियानलाई निरन्तरता दिन स्वीकृति प्राप्त भएको छ' मन्त्री पोखरेलले संसदमा भने।
दोस्रो चरणको भर्ना अभियानलाई आउँदो असोजसम्म लैजाने मन्त्रालयको तयारी छ। कति बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् भन्ने एकिन तथ्यांक मन्त्रालयसँग पनि छैन। घरधुरी सर्वेक्षणबाट मात्रै कति बालबालिका विद्यालय गएका छैनन् जानकारी पाइने भएकाले स्थानीय तहलाई तथ्यांक लिएर पठाइदिन मन्त्री पोखरेलको आग्रह छ।
संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै विद्यालय स्थानीय सरकार मातहत छ। तर भर्ना कार्यक्रम भने केन्द्र सरकारले चलाएको हो। 'गरिव, असहाय, अपाङ्गलगायत बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर रहेछन्' मन्त्री पोखरेलले भने, 'दोस्रो चरणको भर्ना अभियानमा घरघर पुगेर बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउँछौं।'
