सर्वोच्च अदालतले बनेपादेखि बर्दिबाससम्मको विपी राजमार्गमा ठूला सवारी साधनलाई सञ्चालन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले विपी राजमार्गमा ३२ सिट क्षमताका गाडी र १६ टन वजन भएका मालवाहक सवारी चलाउन दिने सरकारी निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता कैलाश दाहालले आइतबार दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै मल्लको इजलासले भनेको छ-‘नागरिकको बाँच्न पाउने हकमा जोखिम उत्पन्न भइ नागरिकको जिउ ज्यानमा समेत अपुरणीय क्षति पुग्न जाने सम्भावना रहेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म विपी राजमार्गमा ठूला सवारी साधनलाई इजाजत दिने मन्त्रिस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जेठ १३ गते विपी राजमार्गमा ३२ सिट क्षमताका गाडी र १६ टन वजन भएका मालवाहक सवारी चलाउने इजाजत (रुट परमिट) दिएको थयो। १६ टनसम्मका मालवाहक सवारीलाई राति ९ बजे देखि बिहान ५ बजेसम्म चलाउन दिने भएको थियो।
यसअघि गरिएका दुइटा अध्ययनले १६ देखि १८ सिटका सवारी साधन र १० टनभन्दा कममात्र वजन भएका मालबहाक गाडी यो रुटमा चल्न सक्ने भनेका थिए।
सरकारले अघिल्ला प्रतिवेदनका निष्कर्ष लत्याउँदै ठूला मालवाहक गाडीलाई इजाजत दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अधिवक्ता दाहालले रिट निवेदनमा माग गरेका थिए।
'बाटो साँघुरो भएर सडकको सुरक्षा नहुने तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारण दुर्घटना बढ्न सक्ने ,वातावरणीय असर र प्रदुषणका कारण जनताको जिउधनको असुरक्षा हुने भएकाले यो रिटको टुंगो नलागेसम्म ठूला सवारी साधनलाई विपी राजमार्गमा सञ्चालन गर्न नदिनु नदिलाउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ,' रिटमा उल्लेख छ।
यो पनि हेर्नुहोस् :
