कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीका कोही नागरिक सुकुम्वासी नहुने बताएका छन्।
आइतबार प्रदेशभित्रको सुकुम्वासी समस्या समाधानमा ध्यान दिन भन्दै राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च नेपालको जिल्ला कार्य समिति सुर्खेतले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले भूमिसम्बन्धी सबै खालका समस्या सामाधानका लागि प्रदेश सरकारले ‘भूमी आयोग’ गठन गर्ने बताए।
सुकुम्वासी, ऐलानी, बाढीपीडित, गुठी, मुक्त हलिया, जनयुद्धको समयमा किनबेच गरिएका जग्गाहरूको स्वामित्व तथा हकभोग लगायतका समस्या सामाधानका लागि प्रदेश सरकारले आयोग गठनको तयारी गरेको उनले जानकारी दिए।
गास, बास र कपास नागरिकको मौलिक हक भएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारले सबै नागरिकलाई बस्ने बास र खाने गासको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता समेत दिए।
‘कर्णाली प्रदेशका सबै नागरिकको आफ्नै सुरक्षित घर हुन्छ,’ उनले आश्वासन दिँदै भने, ‘सरकारले एकीकृत बस्ती विकासको कार्यक्रम ल्याउँदैछ, सबै नागरिकलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट सारेर सुरक्षित ठाउँमा बसोबासको व्यवस्था हुन्छ।’
उनले काम गर्दा कुनै पनि सरकारी कार्यालय वा कर्मचारीले ढिलासुस्ती, बेवास्ता गरेमा र घूस मागेमा आफैंले एक्सन लिने पनि बताए।
भूमिहीनको लागि रोजगारी, आयआर्जन तथा उद्यमशीलता विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समेत उनले बताएका छन्।
सरकारी निकायले भूमीहीनको समस्या समाधानका लागि ढिलासुस्ती, लापरवाही र बेवास्ता गरिरहेको भन्दै समस्या समाधानका लागि भूमिअधिकार मञ्च सुर्खेतले आइतबार मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
मुख्यमन्त्री शाहीलाई भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधानका लागि मञ्चले ९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
