जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बर्दियाका कृषि प्रसार अधिकृत शिवराज सुवेदीले स्वेच्छिक अवकाश योजनामा दिएको निवेदन फिर्ता लिए।
निवेदन दिएको चार महिनासम्म पनि स्वेच्छिक अवकाशको प्रक्रिया अघि नबढेपछि सुवेदी सो प्रक्रियाबाट नै बाहिरिएका हुन्।
फागुन २१ गतेदेखि निवृत्तिभरण पाउने र एक तह माथिको पेन्सन रकम पाइने भएपछि सुवेदी स्वेच्छिक अवकाश योजनाबाट पछि हटेका हुन्।
'फागुन १३ गते स्वेच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएको थिएँ। चार महिना कुरेँ,सरकारले केही प्रक्रिया अघि बढाएन' सुवेदीले सेतोपाटीसँग भने, 'मन्त्रिपरिषद्ले निवेदन फिर्ता लिन सकिने निर्णय गरेपछि स्वेच्छिक अवकाश योजनाबाट बाहिरिएँ।'
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकाशमा निवेदन दिने कर्मचारीले निवेदन फिर्ता लिन नपाउने सूचना निकालेको थियो।
निवेदन फिर्ता लिन सक्ने नियम नहुँदा करिब दुई हजार कर्मचारीको पेन्सनपट्टा बनेको थिएन।
१३ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निवेदन फिर्ता लिन सक्ने निर्णय गरेपछि कर्मचारीले धमाधम निवेदन फिर्ता लिँदै निवृत्तिभरण प्रक्रिया थालेका हुन्। स्वेच्छिक अवकाश भरेका ६० भन्दा बढी कर्मचारीले निवेदन फिर्ता लिइसकेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
उमेर हदले अनिवार्य अवकाश भइसकेका कर्मचारीले निवेदन फिर्ता लिँदै पेन्सनपट्टा बनाएका छन्।
'जिल्लाको कार्यालयमै निवेदन दिएर त्यहाँबाट ल्याएको सिफारिस संघीय मन्त्रालयमा बुझाएपछि स्वेच्छिक अवकाशमा दिएको निवेदन फिर्ता हुने रहेछ' सुवेदीले भने, 'स्वेच्छिक अवकाशको चक्करमा लाग्दा समयमा पेन्सन लिन पनि पाइनँ।'
‘स्वेच्छिक अवकाश होइन, अनिवार्य अवकाश नै चाहन्छु’ भनेर निवेदन फिर्ता लिएको सुवेदीले जानकारी दिए।
'पहिले निवेदन फिर्ता लिन पाइँदैन भन्ने सूचना निकालेका थिए। अहिले निवेदन फिर्ता लिन सकिने भनेर सूचना निकाले,' उनले भने, 'जे गरे पनि कर्मचारीलाई दु:ख दिने काम भइरहेको छ।'
स्वेच्छिक अवकाश योजनाबाट पछि हट्ने पक्षमा धेरैजसो कर्मचारीहरू छैनन्। पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सिँचाइ कार्यालयमा लेखा अधिकृत रहेका गणेश आचार्य सरकारले स्वेच्छिक अवकाश योजना लागू गर्नुपर्ने बताउँछन्।
कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिँदा राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने उनको तर्क छ।
'सात वर्ष भात खान्न आज दुई थाल खान्छु भनेको त हो। आफ्नै पैसा लिने हो दया लागेर अरुले थपिदिने पनि होइन' सात वर्षको पेन्सन एकमुष्ट दिनुपर्ने माग गर्दै उनले थपे, 'सरकार टाँट नै पल्टिन्छ भने स्वेच्छिक अवकाश दिन सक्दैनौं भनेर योजना नै रद्द गरोस्।'
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएर जान नचाहने कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउने छ।
ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार निवेदन दिए पनि मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्वच्छिक अवकाश स्थगन गरेकोमा कर्मचारीहरू रुष्ट छन्।
'मन्त्रीलाई बुझाउन सकिएन कि नीति निर्माण तहमा रहेका सचिव तथा सहसचिवले उल्टो भूमिका खेले पत्तो भएन' उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘सरकारले ऐनविरुद्ध कदम चाल्न पाउँदैन। हामी अदालतको ढोका ढक्ढक्याउँछौं।'
सरकार/ मन्त्रालयले गरेका कर्मचारी विरोधी निर्णयहरू मान्न नसकिने उनले बताए।
‘सरकारका सबै निर्णय मान्दै/सहँदै जान सकिँदैन। मुलुकमा न्यायपालिका छ’ उनले भने, ‘हामी सर्वौच्च अदालत जान्छौं। मुद्दा लडेको भनेर मेचीका कर्मचारी महाकाली पुर्याउँला, घर परिवारसँग बस्न नदेला अरु सरकारले के गर्छ?'
तत्कालीन संसदले ऐन बनाउँदा प्रतिपक्षमा बसेर ताली बजाएकाहरूले नै अहिले ऐन विपरीत काम गर्दै हिँडेको उनले आरोप लगाए।
‘सत्तासमिकरण बदलिँदा ऐन बदल्ने हो भने मुलुकी ऐन पनि बदले भइगो' उनले भने, 'स्वेच्छिक अवकाश वृद्धभत्ता पाउनेको उमेर घटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगरेजस्तो सजिलो विषय होइन।’
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय बाग्लुङबाट हालै निवृत्तिभरण भएका जिल्ला ईञ्जिनियर खगेन्द्र दाहाल सरकारले कर्मचारीमाथि पटक-पटक धोका दिँदै आएको सम्झन्छन्।
६० वर्षमा जागिर सकिने सम्झौता भए पनि ५८ वर्षे उमेरमै जागिर छोड्नुपरेको भन्दै उनले स्वेच्छिक अवकाश योजनामा सरकारले कर्मचारीलाई धोका दिएको बताए। दाहाल १५ माघ मै अनिवार्य अवकाशमा परेका हुन्। तर, उनले सात वर्षको पेन्सन रकम एकमुष्ट आउने भएपछि स्वेच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएका थिए।
चार महिना हुँदा पनि स्वेच्छिक अवकाश प्रक्रियाको टुंगो नलागेको तथा निवृत्तिभरणको प्रक्रिया पनि सुरू गर्न नपाउँदा उनी समस्यामा छन्।
‘सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, पेन्सन तथा घर बिदाको पैसा लिन पाएको छैन' उनले भने, 'पहिले निवेदन फिर्ता लिन पाउँदैनस् भने अहिले फिर्ता लिगे हुन्छ भन्छन्। कर्मचारीलाई देख्नै सक्दैनन्।'
स्वेच्छिक अवकाश दिन नसक्ने भए रद्द भएको घोषणा गर्न उनले मन्त्रालयलाई सुझाव दिए।
निवेदन फिर्ताको प्रक्रिया सुरू गर्न बाग्लुङ जानुपर्ने र आवतजावतमा १० हजारभन्दा बढी खर्च हुने उनी सुनाउँछन्।
‘यतिका वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई ‘धोक्रेठ्याक’ लगाउने काम भएको छ' उनले भने, 'अवकाशको चिठ्ठी नपाउँदा लफडामा फसियो।'
मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिँदा राज्यकोषले नधान्ने तर्क गर्दै आएका छन्।
९ हजार ६ सय ५६ जना कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश चाहे पनि अहिलेसम्म दुई हजार हाराहारी कर्मचारीहरूले नियमिततर्फबाटै अवकाश पाएका छन्, तर उनीहरूको पेन्सनपट्टा भने पाएका छैनन्।
राज्यका तीनै तहमा कर्मचारी खटाउनुपर्ने हुँदा पनि सरकारले कर्मचारीलाई विदाइ गर्न नसक्ने बताउने गरेको छ।
१ लाख १७ हजार कर्मचारीमध्ये ५७ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा र ३ हजार दुई सय कर्मचारी प्रदेशका कार्यालयमा रहन्छन् भने अरु संघ अन्तरगत रहन्छन्।
