कर्णाली प्रदेश सरकारले तयार पारेको आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम महत्वाककांक्षी छ। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक विकासका रुपमा प्रदेशभित्र सुरुङमार्ग, केवुलकारदेखि विमानस्थलसम्म निर्माणको लक्ष्य समावेश गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशका नागरिकलाई खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाउनेदेखि सरकारबाट दिईने सेवामा शिघ्रतादेखि सुविधामा सहजतासम्म प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छन्।
हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति आय सरदर १ हजार अमेरिकी डलर छ। त्यसमा कर्णाली प्रदेशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय ८ सय ६ डलर छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा ५ बर्षभित्र कर्णाली प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय २१०० अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
भौगोलिक, शैक्षिक, आर्थिकलगायतका कुरामा पछि परेको कर्णाली प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधारको विकास उल्लेख्य मात्रामा हुन सकेको छैन। अझ पनि प्रदेशका दुईवटा जिल्लाहरु हुम्ला र डोल्पाका सदरमुकाम समेत सडक सञ्जालले छोइएका छैनन्। विद्युत, टेलिफोनलगायतका प्राविधिक विकासमा पनि प्रदेश पछि परेको छ। यस्तो अवस्थामा के पाँच वर्षमा प्रदेशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय २१०० अमेरिकी डलर सम्भव छ?
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही यो प्रदेशको समृद्धि र नागरिकको आम्दानीका लागि खाद्यान्न उत्पाद, फलफुल उत्पादन र जडीबुटीलाई आधार मान्दछन्। ‘हिमाली जिल्लामा स्याउ, पहाडी क्षेत्रमा सुन्तला तथा अदुवा र तराई क्षेत्रमा खाद्यान्न उत्पादनका लागि सम्बन्धित जोन बनाउनुपर्छ, त्यसपछि नागरिकको आम्दानी त्यसै बढ्छ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले यो भनाई हरेक क्षेत्रमा कर्णालीका नागरिकको आम्दानीसँग जोडेर भन्ने गरेको भनाई हो।
मुख्यमन्त्री शाही कर्णालीको आम्दानीको अर्को आधारका रुपमा जडीबुटी प्रशोधनलाई लिन्छन्। उनले प्रदेशभित्रको जडीबुटीको पहिचान गरि त्यसको संरक्षणसहित प्रदेशभित्र प्रसोधन उद्योग स्थापनालाई महत्वका साथ लिनुपर्ने बताउँछन्।
कर्णाली प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षभित्र २१ सय डलर पुर्याउन प्रदेश सरकार दौडनुपर्ने सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल बताउँछन्। सरकारले राखेको उक्त लक्ष्य पूरा हुनेमा सबैको साथ आवश्यक रहेको भन्दै उनले सरकार हिँड्ने मात्र नभई लक्ष्य पूरा गर्न दौड्नुपर्ने बताए।
‘पाँच बर्षमा २१०० डलर पुर्याउँछौँ भन्ने सरकारको लक्ष्य हो,’ सेतोपाटीसँग मन्त्री रावलले भने, ‘प्रदेशको सरकार, जनता हामी सबै लाग्यौँ, सबै क्रियाशिल भयौँ र प्रदेश सरकारले लिएको नीतिमा कटिबद्ध भयौँ भने पुग्छ पनि। तर यसका लागि हामीले हिँडेर मात्र हुँदैन दौडनुपर्छ।’
लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले विशेषगरि उत्पादनमुलक परियोजनाहरुलाई बढी प्राथमिकता दिएको मन्त्री रावलले बताए। सरकारले प्रतिव्यक्ति आम्दानीको लक्ष्य पूरा गर्न सडकलाई पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रसँग जोड्ने, उत्तर दक्षिण नाकासंग सडक सञ्जाल जोड्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए। शिक्षा, स्वास्थ्यलाई उत्पादनमूलक संरचनामा खर्च गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने, उत्पादनमुलक कृषिमा जोड् दिने जस्ता प्रदेश सरकारका योजनाहरुले पनि उक्त लक्ष्य पूरा हुने मन्त्री रावलको भनाई छ।
‘सकेसम्म त्यो लक्ष्यमा पुग्नेगरि हामीले नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौँ,’ मन्त्री रावलले भने, ‘सिमित साधन स्रोत छ, अब हेरौँ यो लक्ष्य हो, सकभर गन्तव्यमा पुग्छौँ भन्ने हाम्रो चाहीँ विश्वास छ।
यसमा अन्य क्षेत्रको पनि सहयोग आवश्यक पर्ने सामाजिक विकास मन्त्री रावलको भनाई छ। ‘हाम्रै १५÷१६ अर्ब बजेटले त्यो लक्ष्यमा पुग्न त गाह्रै छ।’ उनले भने, ‘हामीले संघीय सरकारको अनुदान, वैदेशिक ऋणलाई नै परिचालन गर्छौँ भन्ने छ।’ विशेषगरि ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु संघीय सरकारले हेर्नुपर्ने र केही लगानीका क्षेत्रहरुमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने उनको भनाई छ।
सरकारले राखेको प्रतिव्यक्ति आयको लक्ष्य पूरा हुनेमा गैरसरकारी संस्था महासंघ भने विश्वस्त देखिँदैन। ‘सरकारले ल्याएको लक्ष्य एक हिसाबले स्वभाविकै त हो, सरकाले आफ्नो योजना महत्वाकांक्षी बनाउनु नै पर्छ।’ गैर सरकारी संस्था महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष खिमबहादुर शाहीले भने, ‘तर, यो पूरा हुनेमा म भने विश्वस्त छैन।’
कर्णालीको हालको अवस्था, भौगोलिक विकटता, सामाजिक मान्यता, चेतना स्तर, शैक्षिक अवस्था, रोजगारी, रोजगारीका सम्भावनालगायतका कुरा हेर्दा सरकारले ल्याएको यो लक्ष्य पूरा हुन गाह्रो पर्ने अध्यक्ष शाहीको भनाई छ।
यो पनि हेर्नुहोस्
सरकारको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो तर्फबाट सहयोग भने गर्ने उनले बताए। ‘सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न गैरसरकारी संस्था महासंघ पनि आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्न तयार छ,’ अध्यक्ष शाहीले भने भौतिक, सामाजिक, सचेतना, लगानीलगायतका कुरामा गैसस महासंघले गर्न सक्ने सहयोग अनिवार्य गर्छ।’
कर्णाली प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय २१०० अमेरिकी डलर पुर्याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य चुनौतिपूर्ण रहेको निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया छ। ‘जति भन्न सजिलो छ त्यति पूरा गर्न गाह्रो छ।’ प्रदेश उद्योग वाणीज्य संघ कर्णालीका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले सेतोपाटीसंग भने, ‘हाम्रो जस्तो भौगोलिक, सामाजिक, प्राविधिकलगायतका सबै कुराले अरुभन्दा पछाडि परेको प्रदेशमा सरकारको यो लक्ष्य पूरा गर्न निकै चुनौतिपूर्ण छ।’
सरकारले ल्याएको नीतिप्रति निजी क्षेत्र आशावादी रहेको बताउँदै उनले नीति तथा कार्यक्रम सन्तोषजनक भएको उल्लेख गरे। कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार, बजेट, प्रविधिका हिसाबले कमजोर भएको र उद्योगहरु कम भएकाले रोजगारी सृजना हुन नसक्ने यस स्थितिमा सरकारको प्रतिव्यक्ति आयसम्बन्धी लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो हुन सक्ने अध्यक्ष शाहीको भनाई छ। सरकारको यो लक्ष्य पूरा गर्ने कुरा जनशक्ति र पूर्वाधार व्यवस्थापनमा निर्भर रहने उनले बताए।
‘सरकारको यो चुनौतिपूर्ण लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले जनशक्ति र पूर्वाधार व्यवस्थापनमा बिचार पुर्याउनुपर्यो।’ अध्यक्ष शाहीले भने, ‘यसमा निजी क्षेत्रको सहयोग त अनिवार्य रहन्छ नै।’
१७ लाख बढी जनसंख्या रहेको कर्णाली प्रदेशमा ५२ प्रतिशत गरिब छन्। यस प्रदेशका विकट भाग तथा छरिएका वस्तीहरुमा पूर्वाधार र सेवाको पहुँच बढाउनु निकै खर्चिलो र चुनौतिपूर्ण छ। कर्णाली प्रदेशमा साक्षरता दर सबैभन्दा न्यून ६२ दशमलव ७७ प्रतिशत छ। जुन, अन्य प्रदेशको तुलनमा ज्यादै न्यून हो।
प्रदेशगत उत्पादनका क्षेत्रहरुमा कर्णाली प्रदेशले कृषि तथा बनपैदावरतर्फ ५ प्रतिशत, निर्माण कार्यतर्फ ४ प्रतिशत तथा थोक र खुद्रा व्यवसायतर्फ ३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। प्रदेशले होटेल र रेस्टुराँतर्फको जीडीपीमा २ प्रतिशतमात्र योगदान गर्न सकेको छ। यो प्रदेशमा रोजगार नागकिको संख्या पनि ज्यादै न्यून रहेको पाईन्छ।
आफ्नो भरपर्दो राजस्वका आधार तथा आन्तरिक स्रोतहरु नभएको प्रदेशमा केन्द्र सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट तथा बाह्य लगानीका भरमा प्रदेश सरकारको लक्ष्य ५ बर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय २१०० डलर पुर्याउने छ।
यस्तो छ नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ
