कृषि, पर्यटन, उद्योगलाई प्राथमिकता दिँदै पाँच नं. प्रदेश सरकारले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि ३० अर्ब रुपैया हारहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान, वित्तिय समानिकरण, स्थानीय स्रोत परिचालनबाट प्राप्त हुन सक्ने रकम र चालु वर्षको बाँकी रकम लगायतका शीर्षकबाट प्रदेश सरकारले ३० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउन लागेको हो।
संघीय सरकारको ससर्त र वित्तिय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त १६ अर्बसँगै स्रोत बाँडफाँडबाट करिब ८ अर्ब रूपैया उपलब्ध हुने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त र वित्तीय समानिकरणबाहेक प्रादेशिक आम्दानीका श्रोतहरु सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, प्राकृतिक श्रोत तथा नदीजन्य बस्तुको कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, सेवा शुल्क तथा दस्तुर, दण्ड जरिवाना, कृषि आय कर लगायतले बजेटमा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
संसदमा पेश भएको वित्त व्यवस्थापन र राजश्वका कर निर्धारण सम्बन्धी बिधेयक बुधवार पास भएपछि प्रदेश सरकारलाई कर संकलन र दर तोक्ने बाटो पनि खुलेको छ। यसबाट प्रदेश सरकारले सवा दुई अर्ब राजश्व आफैंले उठाउने अपेक्षा गरेको छ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि गत चैत महिनामा ल्याएको १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट संघीय सरकारको अनुदानबाट मात्रै ल्याएको थियो।
आगामी वर्षको लागि बजेट रकमका हिसाबले भौतिक पूर्वाधारमा धेरै रकम आए पनि कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता जनार्दन पौडेलले कृषि, पर्यटन, उद्योग जुनसुकै क्षेत्रको विकासको लागि पनि भौतिक पूर्वाधार आवश्यक पर्ने भएकोले त्यसैलाई जोड दिईएको बताए।
करिब १ हजार ६ सय योजना समावेश हुने बजेटमा १ सय ८३ वटा सडकका लागि बजेट छुट्टयाईने छ। बजेटमा पाल्पा रोल्पा सडकलाई अझै बढी प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म पुग्ने सडक, जिल्लाका रणनीतिक सडक बजेटमा समाबेश छन्।
प्रवक्ता पौडेलले Soft national trijarary system (शूत्र) मा ईन्ट्री हुने काम चलिरहेको बताए। ‘शूत्रमा पुरै ईन्ट्री गरेपछि बल्ल अंकहरु फाईनल हुन्छ, त्यसपछि मात्रै बजेटको साईज र चित्रगत आधारमा के कति पर्यो भनेर थाहा हुन्छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
सरकारले संसद विकास कोष बनाएर निर्वाचन क्षेत्रका लागि सिधै बजेट नदिए पनि सांसदहरुले कम्तीमा २ वटा योजनासम्म लैजान दिनेगरी बजेट समावेश गर्दैछ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय समेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शुक्रबार प्रस्तुत गर्ने बजेटबाटै सम्भवतः प्रदेशको स्थायी राजधानी कहाँ हुनेछ भन्ने संकेत पाउने धेरैले अपेक्षा गरेका छन्।
सरकारको १ सय दिनको कार्यसमिक्षा गर्न आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले असार १ गते आउने बजेटबाट प्रदेशको राजधानीको संकेत पाउन सकिने बताएका थिए। यसले पनि जुन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासको ठूला संरचना निर्माणमा बजेट आउने छ त्यही राजधानी हुने आंकलन गरिएको छ।
