कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि कुल २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये चालू बजेट ६ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार रहेको छ भने पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार रहेको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ५० करोड, चालु आर्थिक वर्षको खर्च हुन नसकेको अनुमानित ५० करोड, राजस्व बाँडफाँडतर्फको ५ अर्ब ५१ करोड ६६ लाख १५ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब १३ करोड १४ लाखस सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब ६३ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ परिचालन गरिने जानकारी दिए ।
यसैगरि, समपूरक र विशेष अनुदानबाट ५ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । उक्त अनुदानबाट समेत अपुग १ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालनबाट ब्यहोर्ने व्यवस्था मिलाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बजेटको मूलभूत उद्देश्य प्रदेशको विकास र समृद्धिको यात्रा सुनिश्चित गरी समाजवादको बाटो तय गर्नु भएको मन्त्री ज्वालाले बताए । आर्थिक तथा सामाजिक असमानता र विभेदको अन्त्य, जीवनयापन र आर्थिक समृद्धिका लागिभौतिक पूर्वाधारको विकास, मानव अधिकार संरक्षण तथा सामाजिक न्यायको प्रबद्र्धन गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्ने, कृषिको व्यावसायीकरण, विविधीकरण तथा आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउने, पर्यावरणमैत्री र प्राङ्गारिक प्रदेशको रुपमा विकास गर्नेलगायतका कार्य गरिने उल्लेखलगायतका कार्य गरिने उल्लेख छ ।
बजेटमा प्रदेशभित्र भौतिक पूर्वाधार, सडक र विद्युतलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ प्रदेशको विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विकासका भौतिक पूर्वाधारहरू सडक, यातायात, उर्जा, जलस्रोत, सिंचाई, खानेपानी, नदी कटान नियन्त्रण तथा तटबन्धन, मोटर पुल, झोलुङ्गे पुल आदिको पहिचान र पूर्वसम्भाव्यता/सम्भाव्यता अध्ययन गरी उपयुक्त ठहरिएका योजनाहरूको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा लगिने व्यवस्था मिलाइने छ उल्लेख गरिएको छ ।
सडकतर्फ हुम्ला र डोल्पा जिल्लालाई प्रदेश र राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा आबद्ध गरी यातायात सहज गराउन प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल गर्ने, प्रदेश राजधानीबाट अन्य जिल्लाहरूको जिल्ला सदरमुकामसम्म पुग्ने राजमार्गलाई २ लेन सडकको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने, प्रत्येक प्रदेशलाई कम्तिमा एक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकासँग सोझै जोड्ने नेपाल सरकारको नीतिलाई प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्दै भेरी करिडोर (छिन्चु जाजरकोट रुकुम डोल्पा धो मोरिम्लासम्म) तथा कर्णाली करिडोर (जमुनाहा सुर्खेत दैलेख कालीकोट जुम्ला सिमिकोट हिल्सा) लाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा अघि बढाउन नेपाल सरकारसँग पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, जिल्ला सदरमुकामबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने, कर्णाली प्रदेशबाट अन्य प्रदेश जोड्ने अन्तरप्रादेशिक तथा दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला जोड्ने प्रदेश गौरवका सडक आयोजना निर्माण कार्य अघि बढाइने पनि उल्लेख छ । बहुवर्षीय आयोजनाको रुपमा सञ्चालन गरिने उक्त सडकहरूको लागि १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
विद्युततर्फ, माथिल्लो कर्णाली, बेतन कर्णाली, जगदुल्ला, फूकोट कर्णाली, नल सिं गाड, शारदा, जवाखोला, सइगाड, लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा उत्पादनको जिम्मा लिएका उत्पादक कम्पनीलाई छिटो भन्दा छिटो आयोजना निर्माणको काममा सक्रिय बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको सहयोगमा कर्णाली करिडोर र भेरी करिडोरमा विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गरिने, कर्णाली प्रदेशमा रहेको भेरी नदीको पानी उपयोग गरिने भेरी बबई डाइभर्सनमा कर्णाली प्रदेशको पनि हिस्सा रहेको हुँदा भेरी बबई डाइभर्सन जलविद्युत आयोजना नेपाल सरकारसँगको समन्वय र साझेदारीमा कर्णाली प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा निर्माण कार्य अघि बढाइने पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
