प्रदेश पाँच सरकारले दामासाहीले वितरण हुनेगरी प्रदेश सभाका सदस्यका लागि बजेट बिनियोजन गरेको छ। संसद विकास कोषको माग गर्दै आएका सांसदहरुको चित्त बुझाउन यो रकम बिनियोजन गरेको देखिन्छ।
प्रदेश सभा सदस्यले आफूहरुले खर्च गर्न पाउनेगरी संसद विकास कोषको माग गरेपछि सार्वजनिक रूपमा आलोचना भएको थियो।
आलोचनालाई छल्न सदस्यलाई दुई वटासम्म योजना पेश गर्न लगाएर घुमाउरो ढंगले बजेट बिनियोजन गरेको देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवार लिएका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले गत शुक्रबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेश पाँचका ५२ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ७० करोड ५० लाख रकम बिनियोजन गरेका हुन्।
प्रदेश सभा सदस्यहरुले यो रकमबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा दुई वटासम्म भौतिक पूर्वाधारका योजना छनोट गर्न पाउनेछन्।
प्रदेश सरकारले सांसदहरूले सिधै रकम नदिएर योजना छनोट गर्न दिएकोमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले भने असन्तुष्टि जनाए।
सांसद रमा अर्यालले सरकारले बहुमतको दम्भको आधारमा बजेट ल्याएको बताईन्।
‘हामीलाई यो बजेट चित्त बुझेको छैन, सरकारले आफ्ना सांसदको मात्र कुरा सुनेर योजना समेटेको छ’, सेतोपाटीसँग उनले भनिन्।
त्यस्तै अर्का सांसद सन्तोष पाण्डेले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट एकलौटी भएको भन्दै प्रदेसशभामा कुरा उठाउने बताए।
