कर्णाली प्रदेश संसद्को आइतबारको बैठक प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अवरुद्ध गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट संविधानको विपरीत भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले नियमापत्ति जनाए।
नेपालको संविधान भाग १६ को धारा २०७ बमोजिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट नल्याएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले बैठकको सुरूमै नियमापत्ति जनाएको हो।
धारा २०७ को उपधारा १ मा प्रदेशको अर्थमन्त्रीले राजस्वको अनुमान, प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकम तथा प्रदेश विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू बजेटमा खुलाएर प्रदेश सभासमक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यस्तै, उपधारा २ मा वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम, खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो या भएन त्यसको विवरण पनि साथमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट नभएको प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको ठम्याइ छ ।
