गत जेठ २१ गते साना दलका विद्यार्थी संगठनले देशभरका विद्यालय बन्द गरे। विद्यालयले बढाएको भर्ना र मासिक शुल्क फिर्ता गर्नु पर्नेलगायतका माग राखेर सत्तारूढ संघीय समाजवादी फोरमसहितका पार्टीका विद्यार्थी संगठनले हड्ताल गरेका थिए।
१५ दिन नबित्दै आइतबार फेरि शिक्षण संस्था बन्द भए।
आजको बन्द नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अखिल (क्रान्तिकारी) गरेको हो।
हड्तालले सरकारी र निजी विद्यालय तथा क्याम्पसका लाखौं विद्यार्थीले पढ्न पाएनन्।
अखिल (क्रान्तिकारी) का उपाध्यक्ष रुद्र भट्टराईले शिक्षामा 'दलालीकरण, निजीकरण र व्यापारीकरण' भएकोले हड्ताल गर्नु परेको बताए।
अध्यक्ष चिरञ्जिवी ढकाल, कोषाध्यक्ष नरेन्द्र बिकलगायतलाई प्रहरी नियन्त्रणबाट छुटाउन दबाब दिन पनि अखिल (क्रान्तिकारी) ले शैक्षिक हड्ताल गरेको उनको तर्क छ।
यसअघि निजी विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना र मासिक शुल्क बढी लिने गरेको भन्दै ठूला पार्टी निकटका विद्यार्थीले शैक्षिक हड्ताल गरेका थिए।
अस्थिर सरकार हुँदा विगतमा शैक्षिक संस्था अनेक बहानामा बन्द हुन्थे।
राजनीतिक दलले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न विद्यार्थीको प्रयोग गरी शैक्षिक संस्थामा हस्तक्षेप गर्थे। मूल्यवृद्धिलगायत अन्य राजनीतिक मुद्दामा पनि विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन गर्थे।
यो क्रम दुई तिहाइको मजबुद् सरकार हुँदा पनि जारी छ।
कसैले धम्क्याउँदैमा शिक्षण संस्था बन्द भइरहने क्रम कहिलेसम्म रहिरहन्छ? हामीले यो प्रश्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई सोध्यौं।
शिक्षाको गुणस्तरियता बढाउन मन्त्रालय लागि परेको र सुरक्षाको पाटो गृहले हेर्ने भन्दै मन्त्री पोखरेल पन्छिए।
'शैक्षिक संस्था निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ,' पोखरेलले भने, 'सुरक्षाको पाटो गृह मन्त्रालयले हेर्छ। बन्द/हड्तालका दिन शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्न स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा दिन्छ।'
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी भने बन्द/हड्तालका दिन कसैले पनि प्रशासनसँग सुरक्षा नमाग्ने बताउँछन्।
'सुरक्षा माग भएपनि/नभएपनि स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा दिन्छ' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'सुरक्षा चाहिए थप टोली पठाउँछौं। कोही सुरक्षा चाहियो भनेर प्रशासनमा आउँदैनन्।'
स्थानीय प्रशासनसँग सुरक्षा मागेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने प्रयास किन हुँदैन त?
प्याब्सन अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फे बन्द/हड्तालका दिन अभिभावकले नै विद्यार्थी नै नपठाउने भएकाले विद्यालय खोल्न नसकिने बताउँछन्।
'मुर्खसँग दैब डराउँछ भनेजस्तै हो। बन्दको हल्ला चलेपछि अभिभावकले नै छोराछोरी विद्यालय पठाउनुहुन्न। विद्यार्थी अपहरण परे भने कसले जिम्मेवारी लिने?,' उनले भने, 'सुरक्षा मागी साध्य हुन्न। विद्यार्थीको घरसम्म कहाँ सुरक्षाकर्मी जान सम्भव हुन्छ? लुकेर आक्रमण गर्छन्, सुरक्षा कहाँ पाइन्छ र?'
सरकारी शैक्षिक संस्था पनि बन्द हुने भएकाले सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। 'यो त्रासको बन्द हो अरु केही होइन' उनले भने, 'बहुमतप्राप्त बलियो सरकारले यस्ता समस्या हल गर्नुपर्छ।'
बन्द/हड्ताल हुने घोषित कार्यक्रम आउनेबित्तिकै सरकारले छलफलबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।
सरकारले 'विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा २०६८' जारी गर्दै ०६८ जेठ ११ मा विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरे पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन।
