कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सदस्य (सांसद) ले खर्च गर्न पाउने रकम बजेटमा छुट्याएको छैन।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ का लागि २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा ५ करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिएको तर सांसदमार्फत् खर्च हुनेगरी रकम नछुट्याइएको बताए।
‘सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समान रूपमा बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ मन्त्री ज्वालाले सेतोपाटीसँग भने, ‘सांसद्हरुको आशय बुझेर नै उहाँहरुले छुट्टै खर्च गर्न पाउने गरी नछुट्याइएको हो।’
कर्णालीका सांसदले बजेटमा आफूहरूले खर्च गर्न पाउनुपर्ने गरी व्यवस्था हुनु पर्ने दबाब नआएको पनि उनले बताए।
‘कसैले पनि हामीले खर्च गर्न पाउने गरी रकम आउनुपर्छ भन्नुभएन,’ ज्वालाले भने, ‘उहाँहरूको धारणा बजेट छरपस्ट रूपमा वितरण गरिनु हुँदैन भन्ने थियो।’
कर्णाली सरकारले बजेटमा ‘जनता सडक कार्यक्रम’ अन्तर्गत एक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोडका दरले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेट खर्च गर्ने कार्यविधि बनाइने मन्त्री ज्वालाले बताए।
सरकारले सांसद्हरुमार्फत छुट्टै बजेट खर्च गर्न नपाउनेगरि गरेको व्यवस्था सही भएको सांसद् सुशिल थापाले प्रक्रिया दिए। ‘मैँले बजेट ल्याउनुअघिको बजेटबारे छलफलमा सांसद् विकास कोष हुनुहुँदैन भन्ने बोलेको थिएँ,’ सांसद् थापाले सेतोपाटीसँग भने, ‘प्रदेश सरकारले सांसद् विकास कोष नराखेर धेरै राम्रो काम गरेको छ।’
प्रदेश नम्बर ४ ले पनि बजेटमार्फत् सांसदलाई रकम दिने बेथति रोकेको छ।
प्रदेश नम्बर ४ ले भने सांसदका नाममा पैसा दिने बेथितिलाई रोकेको छ। उसले सांसदले खर्च गर्न मिल्ने गरी पैसा छुट्याएको छैन।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरूङले सांसदले खर्च गर्न मिल्ने गरी पैसा दिनुपर्ने दबाब पन्छाउँदै बजेट ल्याएको बताए।
'सबै ठाउँमा दिएको छ, हामीलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने दबाब थियो,' गुरूङले सेतोपाटीसँग भने,'अन्त जेसुकै होस्, तपाईंहरूले सरकार बनाउनु भएको छ, विकास निर्माण र सुशासनको काम सरकारले गर्छ तपाईंहरूको काम त्यसलाई सहयोग गर्ने कानून र नीति नियम बनाउने हो भन्ने जवाफ दिएँ।'
उनले प्रदेशका हरेक निर्वाचन क्षेत्रका स्थानीय तहलाई आधार मानेर सबै किसिमका कार्यक्रम समेटेर बजेट तयार पारिएको बताए।
'हरेक स्थानीय तहमा सडक,खानेपानी, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा समानुपातिक बजेट छुट्याइएको छ,' गुरूङले भने, 'ठूला आयोजना पनि निर्वाचन क्षेत्रअनुसार राखिएको छ। उहाँहरूले खर्च गर्ने भनेर माग्ने ठाउँमै पैसा छुट्याइदिएपछि थप पैसा किन दिनु पर्यो?'
बाँकी प्रदेशले सांसद आफैंले खर्च गर्न मिल्ने र केहीले समिति बनाएर खर्चिने गरी करोडौं रकम छुट्याएका छन्।
प्रदेश ५ ले दामासाहीमा वितरण हुनेगरी प्रदेश सांसदका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ।
आर्थिक मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ५२ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ७० करोड ५० लाख रकम छुट्याइएको छ।
प्रदेश सभा सदस्यले यो रकमबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा दुई वटासम्म भौतिक पूर्वाधारका योजना छनोट गर्न पाउने छन्।
विकास कोषको माग गर्दै आएका सांसदको चित्त बुझाउन घुमाउरो बाटोबाट रकम विनियोजन गरिएको हो।
प्रदेश नम्बर १ को बजेटमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोडका योजना सांसदले छान्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश नम्बर २ का सांसदले ७५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने भएका छन्। निर्वाचित सांसद अध्यक्ष भएको समितिले ५० लाख रुपैयाँ दिइएको छ भने हरेक सांसदले आफैले खर्च गर्ने गरी थप २५ लाख पाउने भएका छन्।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद मनिष सुमनले बजेट पारित हुँदा यो रकम बढाउनु पर्ने माग उठिरहेको बताए।
प्रदेश ३ को बजेट भाषणमा सांसदलाई पैसा दिने उल्लेख छैन।
विनियोजन विधयेकमा कुनै बहानामा रकम समावेश हुने चर्चा चलेकाले आफूहरूले खबरदारी गरिरहेको विवेकशील साझाका सांसद रमेश पौडेलले सेतोपाटीलाई बताए।
प्रदेश ७ मा स्थानीय तहका कार्यकारी प्रमुखमध्ये सबैभन्दा जेष्ठ अध्यक्ष हुने समितिमार्फत २ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट छुट्याइएको छ।
प्रदेश सभा सदस्यहरूले त्यही समितिमा बसेर योजना छान्ने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले जानकारी दिए।
यसअघि जेठ १५ गते सार्वजनिक संघीय बजेटमा सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोडसम्म खर्च हुने गरी ५ वटा आयोजना छान्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
