कर्णाली प्रदेशको चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटमध्ये साढे ७ करोड खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को कुल विनियोजित बजेट १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँमध्ये ७ करोड ५७ लाख ५२ हजार ३०४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो खर्च कुल बजेटको ७.४२ प्रतिशत हो ।
विनियोजित बजेटमध्ये कर्णाली प्रदेशको प्रदेश सभा सचिवालयले २ करोड २ लाख ८५ हजार ८२६, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १ लाख ८८ हजार ५३३, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ७९ लाख ७२ हजार ३६६, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ७३ लाख २९ हजार ७९३, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ८२ लाख २७ हजार १९८ र मन्त्रालयअन्तर्गतकको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले १ लाख २९ हजार २०७ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६१ लाख ६८ हजार ५८३, भूमी, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १ करोड ७ लाख १९ हजार २७१, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २८ लाख १५ हजार ४८० र सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ करोड १९ लाख १६ हजार ४३ रुपैयाँ खर्च गरेको आर्थिक मामिला तथाय योजना मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्नेमा प्रदेश सभा सचिवालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहेका छन् । जसमा आफूलाई प्राप्त बजेटमध्ये प्रदेश सभा सचिवालयले प्राप्त ३२.३७ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १५.२७ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १०.६४ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले चालूतर्फ ४३ करोड ३० लाख ३ हजार र पुँजिगततर्फ ५८ करोड ११ लाख ९७ हजार गरि कुल १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
कर्णाली प्रदेशमा खर्च भएको बजेट कार्यालयगत खर्च मात्र हो।
