एक वर्षअघि गोपाल पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको थियो। अधिवक्ता विकास गिरीले उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा प्रश्न उठाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे।
रिट पेसी सूचीमा चढ्न थाल्यो, निवेदक गिरी भने हराए।
पहिलो सुनुवाइमै अनुपस्थित उनी त्यसपछिका तारिखमा पनि आएनन्। केही समयपछि रिट फिर्ता गर्न माग गर्दै प्रशासनमा निवेदन दिए।
दर्ता भैसकेको सार्वजनिक चासोको रिट फिर्ता हुने कानुन छैन। इजलासले रिट खारेज गर्यो।
यो घटनाको दुई महिना नबित्दै अधिवक्ता गणेश पाण्डेले सर्वोच्च अदालतका ११ न्यायाधीशको नियुक्तिविरुद्ध रिट दायर गरे। ती ११ जना कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश तथा न्याय परिषद् अध्यक्ष रहेका बेला नियुक्त भएका थिए।
पाण्डे पनि पहिलो सुनुवाइदेखि बहसमा हाजिर भएनन्। रिट खारेज भयो।
संविधानले सार्वजनिक चासोका विषय निरूपण गर्ने विशेषाधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ। यी दुवै रिट त्यही विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै दायर गरिएको थियो। तर, दुवै घटनामा रिट निवेदक नै गायब भए।
पछिल्लो समय सार्वजनिक चासोका विषयमा उत्पन्न विवाद निरूपण गर्न सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याउने रिट निवेदकहरु यसरी नै गायब हुने प्रवृत्ति बढेको छ।
यस्तो किन हुन्छ? अदालतसँग विवाद सल्टाउन माग गर्नेहरु नै किन एकाएक पछि हट्छन्?
माथि उल्लिखित रिटकै उदाहरण लिऊँ। दुवै रिट यस्ता थिए, जसमा सर्वोच्चले निवेदकको माग सही ठहर्याएको भए प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका पाँच जनासहित १२ न्यायाधीशको जागिर जान्थ्यो।
त्यही भएर मिडियामा राम्रो कभरेज पाए। धेरै सर्वसाधारणको चासो बढ्यो।
एक वरिष्ठ अधिवक्ताका अनुसार दुवै रिट परस्पर विरोधी समूहको प्रायोजनमा दर्ता भएका थिए। 'न्यायालयभित्रको राजनीतिक खेलका कारण ती रिट दर्ता भएका थिए र खारेज पनि भए,' उनले भने।
कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक व्यक्तिसँगको रिसिबीले पनि रिट दर्ता हुने चलन बढेको उनले बताए।
सार्वजनिक चासोका विषयमा रिट दिएर भाग्ने प्रवृत्तिले मुद्दामै असर गरेका उदाहरण पनि छन्।
निर्वाचन आयुक्तको पुन: नियुक्तिसम्बन्धी रिटमा त्यस्तै भएको थियो। २०६९ सालमा अहिलेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसहित उनका दुई अग्रज निलकण्ठ उप्रेती र दोलखबहादुरको पुन: नियुक्ति भएको थियो। एकपटक आयुक्तको ६ वर्षे कार्यकाल सकेका उनीहरुलाई नै सरकारले दोस्रोपटक आयुक्त बनायो।
अधिवक्ता प्रविणकुमार लाभले उनीहरुको पुन: नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिए।
पाँच वर्ष अदालतमा विचाराधीन यो रिटमाथि गएको जेठमा फैसला भयो। यस अवधिमा रिटको सुनुवाइ दर्जनौंपटक सर्यो। कहिले न्यायाधीशले हेर्न भ्याएनन् त कहिले रिट निवेदकले नै स्थगित गरे।
जब अन्तिम सुनुवाइको बेला आयो, रिट निवेदक आफैं गायब भए।
अधिवक्ता लाभ आफ्ना तर्क राख्न नआएपछि सर्वोच्चले एकोहोरो सुनुवाइका भरमा रिट खारेज गरिदियो। प्रमुख आयुक्त यादवको पद जोगियो।
यो रिट खारेज नभइदिएको भए, फैसला जेसुकै होस्, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई पुन:नियुक्ति दिन सकिने वा नसकिनेबारे राम्ररी बहस हुन्थ्यो। आगामी दिनमा यस्तै विवाद निरुपण गर्न नजिर बस्थ्यो।
२०७२ सालमा त्रिभुवन विमानस्थलबाट २० वर्ष पुराना ट्याक्सी हटाउने निर्णय भएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध प्रेमबहादुर खड्कीले रिट दिए। बहसमा भने गएनन्। एकोहोरो सुनुवाइकै भरमा रिटमाथि फैसला भयो।
२०७३ मा सरकारले सिंहदरबार छिर्न नागरिकताबाहेक लाइसेन्स, प्यान कार्ड लगायत कागजात देखाउनुपर्ने निर्णय गर्यो। उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै तोयानाथ ढुंगानाले रिट दिए। उनले सिंहदरबारभित्रका सबै मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएका थिए।
सर्वोच्चले सबै विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दियो। अन्तिम सुनुवाइमा भने ढुंगाना अदालतै गएनन्। त्यसमा पनि सरकार पक्षको बहस सुनेर मात्र अदालतले फैसला गर्यो।
यस्ता रिटले अदालतको समय बर्बाद हुने गरेको सर्वोच्चका अधिकारी बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार दुरुपयोग पनि भएको उनीहरुको भनाइ छ।
मुद्दा दर्ता गर्ने, तारेख लिने, पेसी तोक्ने अधिकारी र पहिलो सुनुवाइमा बसेका न्यायाधीश सबैले यी दुवै मुद्दालाई समय छुट्याउनुपर्यो। उल्लिखित रिटलाई दिएको समयमा अरू मुद्दा सुनुवाइ हुन सक्थे।
अधिवक्ता हरि फुयाँल यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै जानु न्यायालयका लागि समस्याको विषय भएको बताउँछन्।
'रिट दिने र त्यसपछि जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्ति न्याय क्षेत्रमा बढेको छ। व्यक्तिगत फाइदाका लागि अदालतको क्षेत्राधिकार दुरुपयोग गरेर न्यायमा विचलन ल्याउने यस्तो प्रवृत्ति निरूत्साहित गर्नुपर्छ,' उनले भने।
मिडियाले उठाएका समाचारलाई लिएर रिट दिने प्रवृत्ति पनि धेरै छ। समाचार राम्ररी नपढी रिट लिएर आउने प्रवृत्ति रोक्न सर्वोच्चले पटकपटक आदेश जारी गरिसकेको छ।
अघिल्लो साता प्रकाशित एक फैसलामा 'अध्ययन नगरी समाचार टिपेर रिट दिएको' भन्दै अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेललाई सचेत गराइएको छ।
म्याग्दीको नागीगाउँमा जिउँदो चौरीको रगत खाने मेलाबारे सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि खरेलले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै २०७३ असारमा रिट दिएका थिए। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको इजलासले उनलाई सचेत गराएको हो।
रिट निवेदन अध्ययन गर्दा जे जसरी विषयवस्तु उठान गर्नुभएको छ र जे जस्तो समाचारलाई आधार गरी यस अदालतमा प्रवेश गर्नुभएको छ, त्यसबाट उहाँले यस अदालतको अभिव्यक्ति मनन् गरेको र गम्भीरतापूर्वक लिएको महसुस हुन सकेन,' फैसलामा भनिएको छ।
उक्त इजलासले खरेललाई मात्र हैन, सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई लिएर रिट दिने सबैलाई सचेत गराएको छ। निवेदन दिएर आफू भने चुपचाप बस्ने प्रवृत्ति अस्वीकार्य रहेको फैसलामा भनिएको छ।
पहिले पनि एउटा फैसलामा 'असम्भव र काल्पनिक विषयलाई आधार बनाई सस्तो लोकप्रियताका लागि अदालतको महत्वपूर्ण समय बर्बाद गर्न कानुन व्यवसायीलाई शोभा दिन्न' भन्दै उनलाई सचेत गराइएको थियो।
पाँच वर्षअघि तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, गिरिशचन्द्र लाल र सुशीला कार्कीको इजलासले पनि सार्वजनिक चासोको विषयमा निवेदन दर्ता र सुनुवाइका मापदण्ड तोकेको थियो।
त्यतिबेला खानेपानी संस्थानसम्बन्धी कानुन बदर गर्न माग गर्दै रिट दिएका भीमसेन पोखरेल बहसमा आएका थिएनन्। यही रिटको फैसलामा 'एकपटक निवेदन दिएपछि अन्तिम चरणसम्म सुनुवाइमा उपस्थित भएर प्रभावकारी पैरवी गर्नुपर्ने' आदेश दिइएको थियो।
सार्वजनिक सरोकारका विषय उठाएर व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्न आउने निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्न सकिने पनि फैसलामा उल्लेख थियो।
'सार्वजनिक सरोकारभन्दा निहित स्वार्थ उठाएको, व्यक्तिगत लाभ पाउने र अरुलाई हैरानी दिने उद्देश्यले वा आर्थिक/राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भई रिट ल्याएको देखिए त्यस्ता निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्न, आइन्दा रिट निवेदन दिन नपाउने र जरिवाना तिराउन सक्ने' फैसलामा उल्लेख थियो।
कुनै सार्वजनिक चासोको सवालमा सिधै अदालत आउनुभन्दा पहिले जिम्मेवार व्यक्ति वा संस्थालाई कार्यान्वयनका लागि सचेत गराउनुपर्ने पनि उक्त आदेशमा भनिएको थियो। एउटै विषयमा पटकपटक रिट दिन नपाइने उक्त फैसलामा उल्लेख थियो।
यसअनुसार सार्वजनिक सरोकारका रिट दर्ता गर्दा 'मेरो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ गाँसिएको छैन' भनेर रिट निवेदकले स्वयं घोषणा गर्नुपर्ने छ।
उक्त फैसलाले तोकेका यस्ता मापदण्ड समेटेर सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन भैसकेको छ। संशोधित नियमावली र उक्त फैसलाको मर्मअनुसार काम भने भएको देखिँदैन।
रिट दिएर गायब हुने निवेदकको नाम अभिलेखमा राख्न इजलासले प्रशासनमा पठाउनुपर्नेमा त्यसो गरिएको छैन। न त रिट दर्ता गर्नुअघि प्रशासनले मापदण्ड लागू गराउँछ।
यसले पनि अदालतको समय बर्बाद हुने र न्यायमा विचलन आउने गरी रिट निवेदक गायब हुने प्रवृत्ति बढेको सर्वोच्चका अधिकारी बताउँछन्।
