प्रदेशमा कामकाज गरिरहेका सचिवलाई केन्द्र सरकारले हेरफेर गरेपछि प्रदेश नम्वर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आपत्ति जनाएका छन्।
प्रदेश सरकारसँग एक पटक पनि समन्वय नगरी केन्द्र सरकारले आफूखुसी सचिवलाई केन्द्र तान्ने वा अन्तर मन्त्रालय सरुवा गरिदिएकोप्रति मुख्यमन्त्रीले फरक मत राखेका हुन्।
'सरुवा गरेको छोटो अवधिमा सचिवलाई यो मन्त्रालयबाट, त्यो मन्त्रालयमा सरुवा गरी निरुत्साहित गर्ने काम भएको छ' मुख्यमन्त्री राउतले सेतोपाटीसँग भने, 'बारम्बार सचिव सरुवा गरिदिँदा काम गर्न अप्ठेरो हुन्छ नि।'
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिवलाई सचिवको जिम्मेवारी दिएर प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म खटाएको छ। सचिव सरुवा गर्नुपूर्व केन्द्र सरकारले कम्तिमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने उनले बताए।
'हामीसँग नसोधिकन केन्द्र सरकारले सचिव सरुवा गरिराखेको छ, यो गलत छ' उनले भने, 'प्रदेश ट्रायल गर्ने ठाउँ होइन, एउटालाई पठाउने अर्कोलाई तान्ने।'
छिटो अवधिमा सचिव सरुवा गरिदिएर काम गर्न नदिइएको उनले दाबी गरे।
'काम नै गर्न नदिने मनसाय हो कि के हो?' उनले भने, 'सचिव सरुवा गर्दा समन्वय गरियोस्।'
केन्द्र सरकारले असार ३ मा २१ सहसचिव सरुवा गर्दा प्रदेश २ का आर्थिक मामिला, आन्तरिक मामिला र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव सरुवा गरिदिएको थियो। केन्द्र सरकारले समन्वयबिना सचिव सरुवा गरेको भन्दै प्रदेश २ ले यसअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाएर ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। प्रदेशमा प्रमुख सचिव तथा सचिवहरू खटाउने सबै अधिकार केन्द्र सरकारसँग रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए।
'सहसचिवलाई सचिवको जिम्मेवारी दिएको हो। कहिलेकाहीँ हेरफेर हुन्छ' उनले भने, 'आवश्कयताकै आधारमा सचिव सरुवा गरिन्छ।'
सहसचिव र सचिवलाई सरुवा गर्न कुनै अवधिको बन्देज नलाग्ने अधिकारीले बताए।
'जुनसुकै बखत पनि सरकारले सरुवा गर्न सक्छ, कानून नै त्यहीँ छ' उनले सेतोपाटीसँग भने।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा कर्मचारीको अभाव एकातिर छ भने समन्वयबिना नै कर्मचारी सरुवा हुने गरेकोमा जनप्रतिनिधि र सरकारले प्रश्न उठाउने गरेका छन्।
केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन भएर सरकार बनेपछि तीन पटक कर्मचारीको सरुवा भइसकेको छ।
