संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)सहितका संस्थाले वर्षेनी न्यायमा पहुँचलगायत विभिन्न कार्यक्रमका लागि सर्वोच्च अदालतलाई दिँदै आएको आर्थिक सहायता लिनेबारे न्यायाधीशहरूबीच विवाद देखिएको छ।
यसअघि नै चलाइरहेको कानुनी शासनको सम्वर्द्धन र मानवअधिकार रक्षासम्बन्धी कार्यक्रम ५ वर्ष थप्ने युएनडिपीको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने कि नगर्नेमा न्यायाधीशहरूबीच कुरा नमिलेको हो।
सन् २०१३ देखि सञ्चालनमा आएको कार्यक्रमका उपलब्धि र औचित्य प्रष्ट पार्न सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरेको थियो। समितिमा न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, प्रकाश राउत र सहसचिव अच्युत कुइँकेल थिए।
युएनडिपीले चलाएका कार्यक्रमको उपलब्धि केही नदेखिएको समितिको निष्कर्ष छ।
'समितिभित्र पनि सहयोग लिने कि नलिने भन्ने छलफल भएको थियो,' समिति सदस्य रहेका एक न्यायाधीशले सेतोपाटीसँग भने, 'सहयोग लिन पाइन्छ तर यसले न्यायपालिकाको गरिमा बढ्दैन र जनआस्था अभिवृद्धि हुँदैन भने किन लिने? आजसम्म लिएर के के उपलब्धि भयो त? खास केही उपलब्धी भएन।'
उक्त समितिले गत साता आफ्नो प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)मा पेश गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशको फुलकोर्टमा प्रतिवेदन पेश भैसकेपछि न्यायाधीशबीच फेरि विवाद देखिएको थियो। कतिपय न्यायाधीशले युएनडिपीले दिएको सहायता लिएर केही नबिग्रने धारणा राखेका थिए।
फुलकोर्टमा उपस्थित एक न्यायाधीशका अनुसार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, सारदाप्रसाद घिमिरेले युएनडिपीको सहायता लिनै नहुने निर्णयमा पुग्न नहुने मत राखेका थिए।
यस्तो मत राख्नेमध्यका एक न्यायाधीशले युएनअन्तर्गतका संस्थाको सहायता लिए केही नबिग्रने बताए।
‘हामीले लिनु पर्छ वा लिनै हुन्न भनेर निर्णय अहिले नै गर्नुपर्दैन। युएनडिपीजस्ता संस्थाले हाम्रा सर्त मान्छन् भने सहयोग लिन संविधान र कानुनले रोकेको छैन भनेका हौं,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, समितिका तीनै न्यायाधीश र न्यायाधीश मीरा खड्का भने वैदेशिक सहायता लिनै नहुने पक्षमा रहेको ती न्यायाधीशले बताए।
प्रतिवेदनमा नै विवाद भएपछि सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले यस विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन।
यद्दपी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले कान्तिपुर दैनिकसँग कुरा गर्दै सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक सहायता नलिने बताएका छन्।
समितिका एक न्यायाधीशका अनुसार, युएनडिपीले न्यायमा पहुँचजस्ता विभिन्न कार्यक्रमका लागि दिने ४६ करोडमध्ये ४ करोड सर्वोच्च अदालतलाई आउँथ्यो। उक्त रकम मध्ये ११ कन्सल्ट्यान्ट अर्थात् विभिन्न कार्यक्रममा कर्मचारीलाई जाने, १२ करोड कानुन मन्त्रालयमा जाने र बाँकी २३ करोडमध्ये सर्वोच्च अदालतलाई ४ करोड र बार एशोसिएसन, न्यायपरिषद, प्रहरी लगायत संस्थालाई छुट्याएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले २०५८ देखि विभिन्न गैरसरकारी संस्थासँग आर्थिक सहायता लिने गरेको एक न्यायायधीशले बताए।
'तर ती सहायता लिएर न्यायाधीशलाई वैदेशिक भ्रमणबाहेक केही उल्लेख्य काम भने भएन,' समिति सदस्यसमेत रहेका उनले भने, 'त्यसैले हामीले सरकारले दिएकोबाहेक कुनै पनि रकम नलिन सुझाव दिएका छौं।'
सर्वोच्च अदालतमा युएनडिपीजस्तै जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले पनि कार्यक्रम चलाएको थियो।
