कर्णाली प्रदेशको बुधबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा दुइटा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ।
सैद्धान्तिक छलफलका लागि कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले पेश गरेका ‘कर्णाली प्रदेश राजस्व तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी विधेयक–२०७५’ र ‘कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक–२०७५’ छलफल गरिएको हो।
राजस्व तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी सांसद्हरूले प्रदेशभित्र उठाउने करको दायरा पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सांसद् अमरबहादुर थापाले कृषिसम्बन्धी कर निर्धारणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। किसानका नाममा राजस्व छुट दिएर ल्याइएका कृषिसम्बन्धी सामग्रीहरू व्यवसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने गरेकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारले उपयुक्त कानून बनाउनुपर्ने उनले बताए।
सोही विधेयकमा सहमागी सांसद् गणेशप्रसाद् सिंहले जनताको प्रतिव्यक्ति आय दर वृद्धि गर्दै सरकारले कर लगाउनुपर्ने बताए। नागरिकको आयआर्जको स्थिति हेरेर बिस्तारै कर बढाउनुपर्ने औंल्याउँदै उनले एकैपटक सरकारले जतालाई करको भारी बोकाएमा संघीयताको मर्मविपरीत हुने बताए। करको दायरामा जनताको आकर्षण बढाउन खेतीयोग्य जग्गा खण्डीकरणलाई रोकेर उत्पादन बढाउनतर्फ लाग्ने गरी ऐन बनाउनुपर्ने उनले आवश्यकता औंल्याए ।
यस्तै, मन्त्री ज्वालाले पेश गरेको ‘कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक–२०७५’ माथि पनि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ।
बुधबारको बैठकमा पेश भएका दुवै विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्न चाहेमा ७२ घण्टाको समय दिइएको छ।
