कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले निकायगत रूपमा विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको २८ अर्ब बढीको बजेट प्रदेशका विभिन्न निकायहरूलाई विभिन्न शिर्षकसहित विनियोजन गरिएको हो।
कर्णाली प्रदेशको प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयलाई १४ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जसमा प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा शिर्षकमा ७५ लाख ५० हजार र प्रदेश व्यवस्थापिका प्रशासनिक खर्च शिर्षकमा १३ करोड ८९ लाख ९० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका लागि करिब एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रशासनिक खर्चतर्फ १३ करोड ९० लाख २० हजार, कार्यक्रम खर्च ५ करोड २० लाख, कर्णाली कार्यक्रम शिर्षकमा ५० करोड, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममा, २५ करोड, कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोषमा १ करोड, संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित सशर्त कार्यक्रम शिर्षकमा ७९ लाख १९ हजारसहित कुल ९५ करोड ७१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा १ अर्ब १३ करोड ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । उक्त मन्त्रालयका लागि प्रशासनिक खर्चतर्फ ७ करोड ८५ लाख ८० हजार र कार्यक्रम खर्चतर्फ ९३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २ अर्ब ६३ करोड ६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयमा प्रशानिक खर्च शिर्षकमा ७ करोड २२ लाख ५० हजार, कार्यक्रम खर्च शिर्षकमा १ अर्ब ७८ करोड २५ लाख र संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित सशर्त कार्यक्रममा ७७ करोड ५९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको कर्णाली प्रदशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयमा २ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख २३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा प्रशासनिक खर्च १० करोड १९ लाख ३० हजार, कार्यक्रम खर्च १ अर्ब ६९ करोड ५० लाख २४ हजार तथा संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित सशर्त कार्यक्रमअन्तर्गत ८७ करोड ८६ लाख ९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि प्रशासनिक खर्च ८ करोड ६७ लाख ५७ हजार, कार्यक्रम खर्च १ अर्ब ७६ करोड ७५ लाख र संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित सशर्त कार्यक्रमअन्तर्गत ६९ करोड ९० लाख ७ हजार रुपैयाँसहित कुल २ अर्ब ५५ करोड ३२ लाख ६४ कजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ८ अर्ब ६९ करोड ३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमा प्रशासनिक खर्च ७ करोड २० लाख ५० हजार, कार्यक्रम खर्च २ करोड ९२ लाख ५० हजार, अर्थ विविधतर्फ ८४ करोड १२ लाख ३३ हजार, अन्तर सरकारी हस्तान्तरण–स्थानीय तहअन्तर्गत ४० करोड, कर्णाली पूर्वाधार विकास कोषमा ६ अर्ब ११ करोड, स्थानीय साझेदारी कोषमा ६० करोड र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा १ करोड ६४ लाख ७० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि प्रशासनिक खर्च ६ करोड ३९ लाख ९२ हजार, कार्यक्रम खर्चतर्फ ५ अर्ब ८८ करोड ३६ लाख तथा संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित सशर्त कार्यक्रमतर्फ ४ अर्ब २८ करोड ४ लाख ६ हजार रुपैयाँसहित कूल १० अर्ब २२ करोड ७९ लाख २६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि १ करोड ६६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमा प्रशासनिक खर्च १ करोड ३१ लाख ५४ हजार रहेको छ भने कार्यक्रम खर्च ३५ लाख रहेको छ ।
