उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज मुकामका न्ययाधीशको कार्यक्षमता र कानुनी निष्ठामा प्रश्न उठाउँदै त्यहाँको नेपाल बार इकाईले चार दिनयता इजालास बहिष्कार गर्दै आएको छ।
बार इकाईले असार १२ गते जनकपुर उच्च अदालत र राजविराज मुकामको प्रशासनमा चिठी लेखेर इजलास बहिष्कारको जानकारी गराएको थियो। त्यसै दिनपछि राजविराज मुकामका ४ वटा इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक अन्य कुनै पनि मुद्दामा सुनुवाइ भएको छैन।
दैनिक ७० देखि ९० वटासम्म मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसीमा चढ्ने उक्त मुकाममा इजलास बहिष्कार गरेपछि सबैभन्दा ठूलो मार सेवाग्राहीलाई पुगेको छ।
राजविराज उच्च बार इकाईका सचिव विमलकुमार साह न्यायाधीशहरुले फैसला गर्दा कानुनकै हेक्का राख्न छाडेकाले सेवाग्राहीकै निम्ति इजलास बहिष्कार गरेको बताउँछन्।
'फैसला गर्दा कानुन ख्याल नगरेको, कार्यविधि मिच्ने र फैसला फेर्ने प्रवृत्ति न्यायाधीशहरूमा देखिएको गुनासो बढ्दै गएपछि इजलास बहिष्कार गरेका हौं,' उनले भने, 'सेवाग्राहीले न्याय पाऊन् भन्ने नै हाम्रो उद्देश्य हो।'
फैसला गर्ने दिन नोटबुक (राय किताब) मा एउटा र पछि पूर्णपाठमा अर्कै लेख्ने प्रवृत्तिको आफैं साक्षी भएको उनले बताए।
२०७४ कात्तिक ६ गते न्यायाधीश नसरूल्लाह अन्सारी र बबिता उप्रेतीको इजलासले एउटा अंश मुद्दामा फैसला गरेको थियो। साह आफैंले वकालत गरेको उक्त मुद्दामा २०७५ जेठ १५ गते फैसलाको पूर्णपाठ आयो। फैसला र पूर्णपाठ आनका तान फरक थियो।
सप्तरीको बलानविहु गाउँपालिका -४ की धनमा देवी साहका तीन छोरा छन्। श्रीमान बितिसके। जेठा छोरा मानसिक सन्तुलन गुमाएर बेपत्ता छन्। उनकी श्रीमती सुमीत्रा देवी भने धनमासँगै बस्छिन्।
धनमा र उनका श्रीमानको जग्गाजमिन ४ बिगाहाभन्दा अलिकति बढी थियो। दुई बिगाहामा राम्रो खेती हुन्थ्यो भने अरु खोला वरिपरि थियो।
धनमाका माइला छोरा आशारामले त्यही दुई बिगाहा जग्गा आफ्ना साढुभाइलाई नामसारी गरिदिए। त्यसपछि फेरि साढुभाइले आशारामकी श्रीमतीका नाममा बकस दिए।
उनका नाममा बकस आएपछि आमा र दुई छोराबीच सबै अंश बराबर गर्ने मिलापत्र भयो।
आफ्नो श्रीमानको भागै नराखेपछि धनमाकी जेठी बुहारी सुमीत्रा देवीले मिलापत्र बदर गरी अंश बराबर बाँड्न एउटा मुद्दा र जालसाझीमा अर्को मुद्दा दिइन्।
जिल्ला अदालत सप्तरीले आशारामकी श्रीमतीको नाममा बकस रहेको भनिएको जग्गा समेतलाई राखेर चार भागमा अंशबण्डा हुने फैसला गर्यो। यो फैसला कार्यान्वयन हुँदा सुमीत्राको नाममा एक बिगाहाभन्दा केही बढी जग्गा आउने भयो। यसअघि आमाछोरा मिलेर सुमीत्रालाई बाहेक गरी जालसाझी गरेको भन्दै २८ हजार जरिवाना पनि तिराउने अदालतले फैसला गर्यो।
जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध तीन आमा छोरा उच्च अदातल गएका थिए। गएको कात्तिक ६ गते न्यायाधीश नसरूद्दिन अन्सारी र बविता उप्रेतीको इजलासले जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्यो।
त्यस दिन इजलासबाटै न्यायाधीशले सुरू फैसला नै सदर हुने भनेर सुनाएको अधिवक्ता साह बताउँछन्।
जेठ १५ गते फैसलाको पूर्णपाठ आउँदा भने आसय अर्कै थियो। पूर्णपाठमा लेखिएको थियो- बकसपत्र बाहेकको अंशबण्डामा जिल्ला अदालतकै फैसला सदर हुन्छ।
उच्च अदालतको पूर्णपाठअनुसार कार्यान्वयन गर्दा २ बिगाहा मात्र ४ भागमा बाँड्नुपर्ने भयो। त्यो पनि खोलानाला वरिपरिको काम नलाग्ने जग्गा मात्र।
यसरी मुद्दामा आनका तान फरक पर्ने गरी पूर्णपाठ आएपछि गुनासो गर्न न्यायाधीशकहाँ गएको साहले बताए। राजविराज मुकामका न्यायाधीशहरुले यसलाई पछि मिलाउँला भन्दै थामथुम पारे। समय बित्दै जाँदा न्यायाधीशहरुले पुनरावेदन गर्न सर्वोच्च जाऊ भन्न थालेको साहले बताए।
सुमीत्राले सर्वोच्च अदालत जाने आफ्नो हैसियत नभएको वकिलहरुलाई सुनाइसकेकी छन्। यो मुद्दामा राजविराज उच्च बार इकाईका सचिव साह मात्र हैन, अध्यक्ष विजयकुमार यादव पनि वकिल छन्।
'मुद्दा हराइदिएको भए हामीले बोल्ने कुरा हुन्नथ्यो। तर सुनुवाइको दिन लेखेको नोटबुकमा एउटा र पूर्णपाठमा अर्को फैसला भयो। सुमीत्राजस्ता सर्वोच्च अदालत धाउन नसक्ने सेवाग्राही न्यायका लागि कहाँ जाने?' साहले भने।
यसबीच अरू पनि अनियमितताका घटना सुनेपछि बारले इजलासै बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए।
केहीअघि न्याय परिषदले गरेको न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा पनि इजलास बहिष्कार गरिएको उनको भनाइ छ। न्याय परिषदले दुई साताअघि २२ जना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गरेको थियो। उक्त नियुक्ति समावेशी नभएको उनीहरुको गुनासो छ।
अदालत प्रशासनले भने नेपाल बारले इजलास बहिष्कार गर्न एक्कासि चिठी पठाएको जनाएको छ।
जनकपुर उच्च अदालतका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले कानुन व्यवसायीले किन एक्कासि इजलास बहिष्कार गरे भन्नेबारे आफूलाई केहि थाहा नभएको बताए।
चार दिनसम्म कानुन व्यवसायीले इजलास बहिष्कार गरेपछि विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतबाट न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र रजिष्ट्रार महेन्द्र उपाध्याय राजविराज मुकाम पुगेका छन्।
