कर्णाली प्रदेश सरकारले आयोजना गर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा भत्ताको व्यवस्था नगर्ने निर्णय गरेको छ।
शनिबार बिहान बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आफूले आयोजना गर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा भत्ताको व्यवस्था नगर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले गैरसरकारी संस्थाहरूले आयोजना गर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी हुने मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले समेत प्राप्त हुने भत्ता नलिने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशका हरेक मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयको खर्चको विवरण प्रत्येक महिना सकिएको तीन दिनभित्र वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने, कर्णालीका मन्त्रीहरू जिल्ला भ्रमण तथा अन्य आवश्यक काममा जाँदा औचित्यताको आधारमा मुख्यमन्त्रीबाट अनिवार्य भ्रमण स्वीकृत गराउनुपर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरू सम्भव भएसम्म सरकारी हल नै प्रयोग गर्ने, खर्चलाई पारदर्शी तथा मितव्ययी बनाउन खर्च मापदण्ड निर्देशिका कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकले उच्चस्तरीय कर्णाली प्रदेश बाढी पहिरो समस्या समाधान समिति गठन आदेश–२०७५ तर्जुमाका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
