सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग विगतमा भएका सम्झौताविपरित ल्याएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट व्यवसायीका चार अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने स्वार्थ लुकेको छ।
यो विधेयक जस्ताको तस्तै लागू भए मनमोहन स्मृति अस्पताल, काठमाडौं नेसनल, मेडिसिटी र झापाको बिएन्डसीलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन बाटो खुल्नेछ।
यी सबै अस्पतालका सञ्चालक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल लगायत अन्य प्रभावशाली नेताको पहुँचमा छन्।
झापाको बिएन्डसी अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईं दुई शीर्षनेतासँग निकट छन्। उनले पार्टी एकीकरणको रस्साकस्सीबीच ओली र दाहाललाई खानाको निम्तो दिएका थिए। चरेस थालमा मार्सी चामलको भातसहित दिवाभोजले एकताको गाँठो फुकाएको थियो।
लामो समयदेखि विवादित मनमोहन अस्पतालमा तत्कालीन एमालेका उच्चस्तरीय नेता-कार्यकर्ताको लगानी छ। यसका अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे हुन्। पाण्डेकै कारण यसको सम्बन्धनलाई पार्टी प्रतिष्ठासँग जोडिँदै आएको छ।
राजधानीको घट्टेकुलोस्थित काठमाडौं नेसनलमा लगानी रहेको बसरुद्दिन अन्सारी पहिला माओवादी निकट थिए। पछि एमाले प्रवेश गरी वीरगन्ज महानगरपालिका मेयरमा चुनाव लडे। जित्न भने सकेनन्। उनका दाजु जैनुद्दिन अन्सारी यसका अध्यक्ष हुन्। वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेज उनीहरुकै हो।
ललितपुर, नख्खुमा रहेको व्यापारी उपेन्द्र महतोको मेडिसिटीले पनि अश्विनी मेडिकल कलेजका नाममा सम्बन्धन लिन लबिङ गर्दै आएको स्रोत बताउँछ। महतो नेकपासँग निकट छन्। उनकी बहिनी जुली नेकपा सांसद छिन् भने भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ उनका ज्वाइँ हुन्। उनका भाइ वीरेन्द्रप्रसाद महतो स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवको पार्टीबाट यसअघि सांसद बनेका थिए।
सरकारले पार्टी निकट र पार्टीमै आबद्ध यी व्यवसायीको प्रभावमा परेर उनीहरुलाई नै पोस्ने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाएको हो।
यसमा पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका प्रावधान काँटछाँट गरिएका छन्। यी चार अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन अध्यादेशका जुन जुन दफाले बाधा पार्थ्यो, नयाँ विधेयकमा तिनै दफा र वाक्यांश हटाइएका छन्।
यसैको विरोधमा डा. केसी शनिबारबाट जुम्लामा अनसन बसेका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अध्यादेश जस्ताको तस्तै नआए संसद चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ।
कांग्रेस सांसद तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा मेडिकल कलेज खोल्ने स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर अध्यादेश परिमार्जन गरिएको बताउँछन्।
'अध्यादेशले स्वास्थ्य शिक्षालाई सरकारको जिम्मेवारीभित्र ल्याएर गुणस्तरीय परिणाम दिन खोजेको थियो। जनपक्षीय परिणाम दिन ल्याइएका प्रावधान नै विधेयकबाट हटाइएका छन्,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'मेडिकल कलेज खोलेर नाफा कमाउने स्वार्थ भएका समूहको हितमा सरकारले अध्यादेश लत्याएर नयाँ विधेयक ल्याएको हो।'
अध्यादेशका कुन-कुन प्रावधानले यी चार अस्पताललाई सम्बन्धन दिलाउन रोकेको थियो? त्यसलाई फुकुवा गर्न विधेयकमा के-कसरी संशोधन गरियो?
मनमोहन स्मृति अस्पताल:
नेकपा नेता राजेन्द्र पाण्डे तथा अन्य कार्यकर्ताको लगानी रहेको यो अस्पतालको सम्बन्धन अध्यादेशका तीन प्रावधानले रोकेका थिए।
पहिलो, काठमाडौं उपत्यकामा दस वर्षसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेज खोल्न आसयपत्र र सम्बन्धन नदिने व्यवस्था। अध्यादेशको दफा १२ मा यो उल्लेख छ।
मेडिकल कलेजहरू काठमाडौंमा मात्र थुप्रिन थालेपछि डा. केसीले सम्बन्धन रोक्न माग गरेका थिए। उनको माग सम्बोधन गर्दा तत्कालीन एमालेका थुप्रै नेता–कार्यकर्ताको लगानी रहेको मनमोहन मेमोरियलले सम्बन्धन पाउने भएन।
प्रस्तावित विधेयकमा यो प्रावधान सर्लक्कै हटाइएको छ।
दोस्रो, एउटा विश्वविद्यालयबाट पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने व्यवस्था। मेडिकल कलेजको गुणस्तर कायम राख्न ल्याइएको यो व्यवस्था पनि विधेयकमा परेको छैन।
आफूले सम्बन्धन दिएका मेडिकल कलेजको भर्ना, परीक्षा, अनुगमन, पाठ्यक्रम निर्धारण लगायत काम विश्वविद्यालयले नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा विश्वविद्यालयसँग पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेज नियमन गर्ने क्षमता छैन भनेर यो प्रस्ताव राखिएको पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री थापाले बताए।
‘प्रोफेसर, डाक्टर नभएर खडेबाबा र बिरामी नआएर नक्कली बिरामी ल्याउँदै मापदण्ड छल्ने मेडिकल कलेज नियमन गर्न नसक्ने विश्वविद्यालय छन्। तिनैबाट कसरी नयाँलाई सम्बन्धन दिने भनेर अध्यादेशमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो,’ उनले भने, 'विधेयकमा हटाइएछ।'
तेस्रो, अध्यादेशमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वीकृति लिई तीन वर्षदेखि तीन सय शैयाको आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गरेकोलाई मात्र मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने उल्लेख छ।
विधेयकले यो सर्तबाट ‘तीन वर्ष’ को प्रावधान हटाएको छ।
मनमोहन अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अस्पताल सञ्चालन गर्ने स्वीकृति लिएको छैन। यस्तो स्वीकृति लिन बेड, भवनको पूर्वाधार, डाक्टर-नर्स जनशक्ति, उपकरण लगायत मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
यति मात्र होइन, पूर्ण रुपमा सञ्चालन भन्नाले बिरामी संख्या पर्याप्त भएको र सबै खालको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध अस्पताल भन्ने बुझिन्छ। मनमोहन अस्पतालमा न बिरामी संख्या पर्याप्त छ न त यहाँ सबै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छन्।
यसो भइदिएको भए यत्रो विवादबीच मनमोहनले मेडिकल कलेजको निम्ति हत्ते गर्नुपर्ने थिएन। अस्पताल चलाएरै प्रशस्त कमाउन सक्थ्यो। राजधानीका थुप्रै अस्पताल तथा नर्सिङ होमहरु मेडिकल कलेज सञ्चालनै नगरी मुनाफामा चलिरहेका छन्।
चौथो, एउटै जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने व्यवस्था।
यो प्रावधान पनि मेडिकल कलेज भएको अस्पतालमा धेरैभन्दा धेरै बिरामी हुनुपर्ने मान्यताका आधारमा राखिएको हो।
स्वास्थ्य शिक्षा पढाउन सबैभन्दा आधारभूत मापदण्ड बिरामी हुन्। बिरामी नै नभएको ठाउँमा डाक्टरी पढ्ने विद्यार्थीले प्रयोगात्मक कक्षा लिन पाउँदैनन्। यो अस्पतालमा भने एमबिबिएस पढाउनलाई चाहिने दैनिक तीन सय बिरामी पनि आउँदैनन्।
काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज:
यसलाई पनि काठमाडौं उपत्यकाभित्र दस वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने व्यवस्थाले सम्बन्धन दिन रोक्छ।
अध्यादेशमा उल्लिखित 'तीन वर्षसम्म पूर्ण रुपमा अस्पताल सञ्चालन भएको हुनुपर्ने' प्रावधान पनि काठमाडौं नेसनललाई सम्बन्धन दिन अवरोध बनेको छ। यसले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अस्पताल खोल्ने स्वीकृतिसम्म लिएको छैन।
एउटै विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्थाले पनि यसलाई रोक्छ। यसलाई सम्बन्धन दिन लागेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यसअघि नै पाँचवटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ।
प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए काठमाडौं नेसनलले तुरुन्तै सम्बन्धन पाउनेछ।
मापदण्डविपरित सम्बन्धन दिन खोजिएको भन्दै यो लामो समयदेखि विवादित छ। राजधानीको घट्टेकुलोमा अपार्टमेन्टका लागि बनाइएको एउटा भवनमा मेडिकल कलेज खोल्न बसरूद्दिन अन्सारी र उनका दाजु जैनुद्दिन अन्सारीले आसयपत्र पाएका थिए। त्यसपछि सर्वोच्चमा रिट पर्यो। फैसला आउँदा कानुनअनुसार छिटो निर्णय गर्न भनिएको थियो।
यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुअघि नै सरकारले १० वर्षसम्म काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्न नदिने निर्णय गर्यो।
यसबीच घट्टेकुलोको उक्त अपार्टमेन्ट भवनमा अस्पतालसमेत सञ्चालन भएन।
एक वर्षअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नू भन्दै घट्टेकुलोको त्यही सुनसान भवनलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने निर्णय गर्यो। सरकारको निर्देशनपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यहाँ अनुगमन टोली पठायो। उक्त टोलीले कुनै पनि मापदण्ड पूरा नभएको रिपोर्ट दियो। त्यसपछि उसले पाएको सम्बन्धन खारेज भयो।
दुई महिनापछि नै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठले सम्बन्धन खारेजीको निर्णय बदर गरिदिए। त्यतिखेर चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश लागू भैसकेकाले यो कलेजले सम्बन्धन पाउन सकेन।
बिएन्डसी अस्पताल:
अध्यादेशको दफा १३ ले बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन रोकेको छ। उक्त दफाअनुसार एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
नेकपा अध्यक्ष दाहालले आफूनिकट व्यवसायी प्रसाईंको यो अस्पताललाई सम्बन्धन दिन लबिङ गर्दै आएका थिए। काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले आसयपत्रसमेत दिइसकेको थियो। केयूले यसअघि नै पाँच मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेकाले प्रसाईंले नपाएका हुन्।
उनले अर्को विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाउन सक्थे। तर, त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाहेक अर्को कुनैले पनि आफ्नै मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेको छैन।
नयाँ विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिँदा आफैंले एउटा आंगिक कलेज सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसको निम्ति एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र प्रसाईं वा अन्यलाई सम्बन्धन दिन सकिन्छ। यसको निम्ति कम्तिमा तीन वर्ष कुर्नुपर्छ।
यो विधेयक पारित भए मेडिकल कलेजको सम्बन्धन लिने प्रसाईंको धोको पूरा हुनेछ।
अश्विनी मेडिकल कलेज (मेडिसिटी अस्पताल):
व्यापारी उपेन्द्र महतोले गत जेठ २८ गते नख्खुस्थित आफ्नै अस्पताल मेडिसिटीको एक कार्यक्रममा 'मेडिकल कलेज चलाउन पाउनुपर्ने' माग राखे। कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव पनि उपस्थित थिए।
'यति धेरै पूर्वाधार भएको र दक्ष जनशक्ति भएको अस्पताललाई मेडिकल कलेज चलाउन किन नदिने? हामी नेपाली विद्यार्थीलाई मात्र होइन, शतप्रतिशत विदेशी विद्यार्थी ल्याएर पनि पढाउन सक्छौं,’ उनले भने।
मन्त्री यादवले पनि चिकित्सा शिक्षा सहज बनाउन आफू लागिरहेको बताए।
महतोको अस्पताल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र सुविधासम्पन्न भएको दाबी गरिए पनि चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशअनुसार मेडिकल कलेजका लागि योग्य छैन।
एक त यो काठमाडौं उपत्यकाभित्रै पर्छ। उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ सम्बन्धन नदिने व्यवस्था यसमा पनि लागू हुन्छ।
अर्को, यो अस्पताल सञ्चालन भएको तीन वर्ष पूरा भएकै छैन।
एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने प्रावधान मेडिसिटीका हकमा पनि आकर्षित हुन्छ।
